काठमाडौँ । नेपाल सरकारले मुलुकभित्र बिक्री वितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ ५० पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाई असुल गर्दै आएको छ । सो व्यवस्थाअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७९/८० सम्म रु १९ अर्ब ६० करोड २९ लाख राजस्व असुल गरी सञ्चित कोष दाखिला गरिसकेको छ । प्रदूषण शुल्कबापतको यति ठूलो रकम भने प्रयोजनहीन अवस्थामा छ ।
सो रकम प्रत्यक्ष रूपमा प्रदूषण नियन्त्रण एवं रोकथाम गर्न कार्यमा खर्च नगरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । आइतबार सार्वजनिक गरिएको महालेखाको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले जुन प्रयोजनका लागि शुल्क उठाएको हो सोही कार्यक्रममा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
गत आवमा छ अर्ब बढीको काठ आयात
यसैगरी, वन नीति, २०७५ ले वन पैदावारमा आत्मनिर्भर भई मूल्य अभिवृद्धिसहित निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य लिएको भए पनि बर्सेनि अबौं रुपियाँको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात हुने गरेको छ । वन क्षेत्रमा ढलापडा, सुखड खडा, हैसियत बिग्रिएका र बुढो तथा उमेर पुगेका रूख बढ्दो क्रममा रहेका भए पनि कानुनी झन्झटता कारण ती रूख सडेर खेर गइरहेका छन् ।
मुलुकको आवश्यकताअनुसार आन्तरिक उत्पादनबाट काठ उपलब्ध हुन नसकेका कारण आव २०७७/७८ मा रु दुई अर्ब ३३ करोड, २०७८/७९ मा रु. सात अर्ब ९९ करोड र २०७९/८० मा रु.छ अर्ब ४० करोडको काठ र काठजन्य सामग्री आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले काठको सदुपयोग नहुँदा यसबाट प्राप्त हुने आम्दानी गुमिरहेको र अर्बौं रुपैयाँको काठजन्य सामग्री आयात भएको देखिँदा ढलापडा, सुखड खडा रूखहरूको व्यवस्थापन गरी काठलगायतका वन पैदावारको उचित उपयोगद्वारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने औँल्याएको छ ।
