काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले सामाजिक सहिष्णुताका साथ नेपालीबीचको हार्दिकता र सौहार्द सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउन संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन् ।
मन्त्रालयले समन्वय गर्ने आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीसँगको छलफलमा उनले राजनीतिक अस्थिरतासँग जोडिएर आएका विविध खाले गुनासालाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याए । मन्त्री जोशीले भने, “संवैधानिक आयोग आफैँमा स्वतन्त्र छन् । आयोगले आफ्नो विषय क्षेत्रमा रहेका समुदायका अपेक्षा सम्बोधनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । आयोगको क्षमतालाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।”
त्यसअवसरमा आयोगका अध्यक्ष एवम् पदाधिकारीले सामाजिक न्यायका विषयमा गरेका काम र दिएका सुझावलाई राज्यले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले बजेट र साधन स्रोतको सीमितताका बीच थुप्रै काम भए पनि राज्यले त्यसको सम्मान गर्न नसकेको गुनासो गरे ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा छलफल गराउन तथा दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइन् । उनले भनिन्, “बजेट अभावका कारण आयोगले आवश्यक काम पनि गर्न सकेको छैन । लक्षित समुदायलाई सशक्तीकरण र क्षमता अभिवृद्धिका लागि बजेट छैन । प्रदेश तहमा आयोगका सम्पर्क कार्यालय नहुँदा काम गर्न सकिएको छैन । त्यसैले आयोगलाई हौसल्ला बढाउने काम राज्यबाट हुनुपर्छ ।”
त्यस्तै, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले सरकारका संयन्त्र र आयोगबीच समन्वय तथा सहकार्यको अभाव रहेको बताए । उनले आदिवासी जनजातिको हक अधिकार र ज्ञान प्रवर्द्धनमा राज्यले लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मधेसी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जीवछ शाहले जातजाति र समुदाय विशेषको हक अधिकार र संस्कृतिको जर्गेनाका लागि आयोगबाट महत्त्वपूर्ण काम भइरहेको जानकारी दिए । त्यसैगरी थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले थारु समुदायमा ठूलो स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सिकलसेल एनिमिया रोगको प्रभावकारी उपचारमा ध्यान पुर्याउन आग्रह गरे । उनले संघीय निजामती ऐन जारी नहुँदा राज्यका निकायमा आफ्नो समुदायको प्रवेशमा परेको कठिनाइबारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराए ।
मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले आर्थिक र जनशक्तिको अभावमा आयोगहरू सञ्चालन गर्न कठिनाइ परेको हुँदा राज्यलाई बलियो बनाउने हो भने विभिन्न जातजाति र समुदायलाई माथि उठाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले आगामी दिनमा मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी आयोगका कामकारबाहीलाई नियमित र प्रभावकारी तुल्याउन कोसिस गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले पछिल्लो समय विभिन्न आयोगका पहल र प्रयासमा लोक सेवाका परीक्षामा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नतिजा राम्रो देखिएको बताए ।
त्यस अवसरमा आयोगका सचिवहरूबाट आ-आफ्ना आयोगबाट भएका कार्यप्रगति, समस्या र भावी कार्यदिशासम्बन्धी प्रस्तुति भएको थियो । उनीहरूले आयोगका फरक भूगोल र बेग्ला-बेग्लै खाले कार्य जिम्मेवारी भएकाले कानुन निर्माणमा त्यस कुरालाई विचार गर्न आवश्यक रहेको बताए।
