छानबिन समिति बनाए हुन्छ, तर संसद्‌मा बोल्न पाउनुपर्छ : रवि लामिछाने



चितवन । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसद्‌मा बोल्न पाउने आफ्नो अधिकार हनन भएको बताएका छन् । उनले सहकारी प्रकरणमा ‘छानबिन समिति बनाए हुने तर संसद्‌मा बोल्न पाउनुपर्ने’ बताए ।

आज चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले सार्वभौम संसद्‌मा सबैले बोल्न पाउनुपर्ने बताउँदै आफूमाथि लागेको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिए ।


“छानबिन समिति बनाए पनि हुन्छ । तर, संसद्‌मा बोल्न पाउनुपर्छ,” उनले भने, “नेपाली कांग्रेसले संसद् र आफ्नो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ‘यसो गर, त्यसो नगर’ भनेर आदेश दिने होइन ।”

सहकारी ठगीका मुख्य आरोपित जिबी राईलाई नियन्त्रमा लिने प्रयास भइरहेको उनले बताए । निजलाई पक्राउ गर्न प्रक्रियागत काम भइरहेका उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, “राईलाई पक्राउ गर्न मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग कुराकानी भइरहेको छ ।”

उक्त देशसँग प्रत्यर्पण सन्धि नभएकाले केही समस्या भएको बताउँदै उनले त्यसलाई समाधान गरेर निजलाई चाँडै पक्राउ गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रहरीले सवारी चालक अनुमतिपत्र घोटलादेखि ठूला अनियमिततासम्मका फाइल अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए । उनले प्रश्न गरे, “बाल मन्दिरको जग्गाको विषय कहिलेदेखि अड्किएको थियो । अहिले २० जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको  छ । ”

गृहमन्त्री लामिछानेले आजै कारागार व्यवस्था कार्यालयको अनुगमन पनि गरे । त्यस क्रममा उनले कैदीबन्दीको समस्या समाधान गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्ने बताए ।