कर्णालीमा वार्षिक तेईस हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग



भेरीगङ्गा (सुर्खेत) । कर्णाली प्रदेशमा वार्षिक २३ हजार मेट्रिक टनभन्दा धेरै खाद्यान्न अपुग हुने गरेको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा वार्षिक रुपमा २३ हजार चार सय ३४ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको हो । 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशको जनसङ्ख्या १६ लाख ८८ हजार चार सय १२ रहेको छ । यो सङ्ख्यालाई आधार मान्दा कर्णालीमा वार्षिक एक जनालाई दुई सय एक किलो खाद्यान्न आवश्यक पर्दछ । कर्णालीमा अहिले वार्षिक तीन लाख २० हजार आठ सय ९० मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ । 


कर्णालीलाई पूर्ण रुपमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन तीन लाख ४४ हजार तीन सय २४ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने कृषि विकास निर्देशनालयका कृषि प्रसार अधिकृत तिलकप्रसाद पाण्डेले राससलाई जानकारी दिए । जिल्लागत रुपमा सल्यान, दैलेख र सुर्खेत मात्रै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छन् ।

अन्य सात जिल्लालाई आफ्नै उत्पादनले वर्षभर धान्न नसक्ने गरेको पाण्डेले बताए । ९१ हजार ३३ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुने सुर्खेत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छ । सुर्खेतमा चार हजार आठ सय ६७ मेट्रिक टन मौज्दात रहने गरेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर जिल्ला सल्यान हो । सल्यानमा वार्षिक ४७ हजार सात सय ८८ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने भए पनि ५२ हजार तीन सय ७४ मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ ।

पाण्डेका अनुसार दैलेखमा पनि वार्षिक ५६ हजार आठ सय १२ मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । जबकी दैलेखलाई ५० हजार तीन सय ६१ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने गरेको छ ।

अन्य सात जिल्ला भने खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन् । अहिले पनि डोल्पामा वार्षिक पाँच हजार ९९ मेट्रिक टन खाद्यन्न अपुग छ । 

यस्तै, हुम्लामा आठ हजार पाँच सय ६५, मुगुमा छ हजार ४३९, जुम्लामा तीन हजार पाँच मेट्रिक टन खाद्यान्न बार्षिक रुपमा अपुग हुने गरेको छ ।  

सबैभन्दा धेरै कालिकोटमा १० हजार तीन सय १७ मेट्रिक टन वार्षिक रुपमा खाद्यान्न अपुग हुँदा रुकुम पश्चिममा एक हजार ६१५ र जाजरकोटमा चार हजार दुई सय ९९ सय मेट्रिक टन खाद्यान्न वार्षिक रुपमा अपुग हुने गरेको कृषि विकास निर्देशनालयको तथ्याङ्कमा छ । 

यस वर्ष हावाहुरीको कारण मकैबालीमा र केही जिल्लाको धानबालीमा क्षति भएको तथा भूकम्पका कारण भण्डारण भएको खाद्यान्न क्षति भएका कारण खाद्यान्न बचतमा कमी देखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।