सुदूरपश्चिममा एउटै पार्टीका दुईजनाको मुख्यमन्त्रीमा दाबी, प्रदेश प्रमुख कानुनी परामर्शमा



सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का दुई प्रदेशसभा सदस्यले आइतबार छुट्टाछुट्टै रुपमा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिको दाबी पेस गरेका छन् ।

प्रदेशसभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) पार्टी संसदीय दलका नेताको हस्ताक्षरसहितको समर्थनमा नाउपाका प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् ।


केही समयपछि सोही पार्टीका अर्का प्रदेशसभा सदस्य कैलाश चौधरीले केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नेकपा (एमाले) र नाउपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् ।

लक्ष्मणकिशोरलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नमा प्रदेशसभामा रहेका राप्रापाका एक सदस्यको पनि समर्थन रहेको जनाइएको छ । एउटै पार्टीबाट दुईजनाको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस भएपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले कानुनी परामर्श थालेका छन् । कानुनी परामर्शपछि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति हुने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेशराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।

नाउपामा उत्पन्न आन्तरिक किचलोका बीच मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका लक्ष्मणकिशोर पार्टीका संस्थापक संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्षका र कैलाश पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी पक्षका मानिन्छन् ।

दश दिनअघि अर्थात् गत चैत २३ गते संविधानको धारा, १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने समय सीमा आजै अपराह्न ५ बजे सकिएको छ । नाउपा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा चौथो ठूलो शक्ति हो ।

नाउपामा देखिएको आन्तरिक मतभेदका बीच अध्यक्ष रञ्जिताले प्रदेशसभा नाउपा संसदीय दलका नेता घनश्यामलाई केही दिनअघि दलको नेताबाट हटाएर कैलाशलाई जिम्मेवारी तोकेकी थिइन् । ।

अध्यक्ष रञ्जिताले सोही पार्टीको समानुपातिक कोटाबाट निर्वाचित सदस्य इन्दिरा गिरीलाई फिर्ता बोलाइएको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएकी थिइन् । अदालतले आजमात्रै आफ्नो पुनर्बहाली गरेको गिरीले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि २७ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभामुखसहित ११, नेकपा (एमाले)का १०, कारबाही गरिएको भनिएका समेत गरेर नागरिक उन्मुक्तिका सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् । रिक्त रहेको एक पदमा यही वैशाख १५ गते उपचिर्वाचन हुँदैछ ।