तम्घास । गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाले रिङरोडका नाममा विसं २०७५ मा वडा नं २ की चन्द्रा कुमालको घर माथिबाट सडक खन्न सुरु गर्यो। माथिबाट सडक खन्दा घरलाई जोखिम हुने भएपछि पुनःघर तलपट्टिबाट सडक खनियो। माथिबाट बाटो खन्दा गएको पहिरोले घर पुरियो भने तलपट्टिबाट खनेको सडकका कारण गरिखाने पाटो सकियो।
अहिले तलपट्टिको बाटोको किनारमा बचेको थोरै जग्गामा कुमाल परिवारले झुपडी बनाएर जेनतेन बासस्थानको जोहो गरेको छ। घर पुरिएपछि तत्कालीन वडाध्यक्ष टीका रेश्मीसहितका जनप्रतिनिधिले नयाँ घर बनाइदिने आश्वासन दिए पनि लामो समयसम्म रकम नै निकासा भएन।
केही समयपछि गाउँपालिकाले बल्लतल्ल एक लाख ४० हजार रूपैयाँ दियो। तर अहिले उक्त बाटोको कन्तबिजोग छ। सडकको कतिपय खण्डमा त्यसयता डोजरसमेत चलेको छैन। अर्थात् बाटो पूर्णरुपमा निर्माण भएकै छैन।
इस्मा गाउँपालिकाको चक्रपथअन्तर्गतको चिसापानीबाट पनाहाघाटसम्म जोड्ने सडकको लागि पालिकाले २०७५ मा नयाँ ट्र्याक खन्न सुरु गरेको हो। अहिले पनि गुर्वाघाटदेखिको सडक पूर्णरुपमा अवरुद्ध नै छ। पैदल यात्रासमेत गर्न सकिँदैन।
‘बाटो सञ्चालन नै नगर्ने भए किन खन्नुपर्थ्यो?’, स्थानीय सुनिल खत्रीले भने, ‘सरकारी बजेट दुरुपयोग गर्न असार मसान्तमा डोजर चलाए।’ सो बाटो अवरुद्ध हुँदा विद्यार्थीहरु समयमा विद्यालय जान नपाएको उनले बताए। उक्त बाटो सञ्चालन नहुँदा पालुखा भेगका विद्यार्थीलाई विद्यालय जानका लागि आधा घण्टाभन्दा बढी पैदल हिँड्नुपर्ने खत्रीले बताए।
हालसम्म उक्त सडकमा चार करोड आठ लाख ७० हजार रूपैयाँ रकम खर्च भएको इस्मा गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी नारायण महतले बताए। उक्त सडकले इस्माको रातडाँडा-हर्पुकोट-ठाडढुंगा, दोहोली, डाँडीपोखरा-दोबाट-सिरार-अमरपुर-राङदलचौर-हुलाके-राहाले-सिल्तुंग-पालुखा-छल्दीपनाह-रातडाँडा जोड्छ। यस्तै गतिमा काम हुने हो भने उक्त सडक सम्पन्न हुन दशकौँ लाग्ने देखिन्छ।
सोमर-भोमर-निन्युखर्क-हाडहाडे सडकअन्तर्गत धुर्कोट गाउँपालिका-३ हाडहाडेमा २०७८ को असार मसान्तमा डोजर चल्यो। त्यसपछि उक्त ठाउँमा माथिबाट पहिरो झरेर सधैँ समस्या भइरह्यो। सडककै कारण हाडहाडेको साविकको निन्युखर्कको गनेयपोखरामा पहिरोले एनसेलको टावर र करिब १५ घरधुरी जोखिममा छन्।
‘असार मसान्तमा स्थानीयको भावनाविपरित अनावश्यक ढंगले डोजर चल्यो,’ स्थानीय छमकुमारी श्रीसले भने, ‘विकासका नाममा हामीलाई सास्ती भएको छ।’ सधैँ वर्षायाममा पहिरो गएर यातायातमा समस्या हुने पनि उनले बताए।
वडाध्यक्ष पदम विष्टले उक्त सडकको तलपट्टीको भाग पनि भासिएकाले गाउँपालिकाले निर्माण गर्न थालेको सहिद मार्गमा पनि असर पुग्ने बताए। वडाध्यक्ष विष्टले बजेट सकिएको बहाना बनाएर सम्बन्धित कार्यालयले काम नगरेको आरोप लगाए।
इस्मा गाउँपालिकाले ४ सय ५० भन्दा बढी घरमा ‘एक घर-एक धारा’ पुर्याउनको लागि २०७८ मा योजना सुरु गर्यो। ‘छल्दी मझ्याङ रतलारुख ताल्तुङ सिन्दुखा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना’ नाम दिइएको यस योजनाको लागि हालसम्म दुई करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ। अहिलेसम्म पाँचवटा ट्यांकी, मोटर खरिद र लिफ्टिङको लागि भवन पनि निर्माण भएको छ। १ सय २६ घरमा सप्लाइ पाइपलाइन पनि जडान भएको छ। तर, अहिलेसम्म एक घरमा पनि पानी झरेको छैन।
‘धारा जडान भएको लामो समयसम्म पनि पानी आएन, अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको योजनामा अहिलेको सरकारले बजेट नै राखेन’, इस्मा-२ का स्थानीय राजु नेपालीले भने, ‘बनेका ट्यांकी पनि फुट्न थालेका छन्।’
अर्का स्थानीय राजेन्द्र विक्रम कुँवरले एकातर्फ समयमा बजेट खर्च नभएको तथ्यांक सार्वजनिक हुन्छ, अर्कोतर्फ बजेट नराखेर योजनालाई अलपत्र पारिएको बताए। अहिले पालिकाले बजेट विनियोजन नगर्दा सर्वसाधारणले खानेपानीको समस्या झेलिरहेको बताए। इस्मामा यसअघि एमाले नेतृत्वको स्थानीय सरकार थियो भने अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ।
माथि उल्लेखित योजना बजेट नपरेर वा बजेटको सही सदुपयोग नभएर अलपत्र परेका केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हुन्। असार मसान्तमा डोजर चलाएर पहाड भत्काउने तर त्यसपछि योजनाबारे चासो नदिने, योजनाको दीर्घकालीन कार्ययोजना नबनाउने जस्ता समस्याले विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुँदै आएको छ। अर्काेतर्फ फिल्डमा काम नहुने तर कागजमा काम भएको देखाउने ‘असारे विकास’को प्रवृत्ति पनि मौलाएको छ।
छ महिनाको विकास खर्च १८ प्रतिशत मात्रै
जिल्लामा आर्थिक वर्षको सुरुवाती विकास खर्च हेर्ने हो भने निकै निराशाजनक छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म जिल्लाका १२ पालिकामा कुल १८.७० प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि जिल्लाको १२ पालिकाको कुल पुँजीगत बजेट दुई अर्ब चार करोड ३४ लाख ७६ हजार ७ सय ५५ रूपैयाँ हो। तर, सुरुको छ महिनामा जम्मा ३८ करोड २२ लाख ३५ हजार ७६६ रुपैयाँ ८४ पैसा मात्रै खर्च भएको छ।
अबको छ महिनामा पालिकाहरुले कुल बजेटको ८१.३ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ६६ करोड १२ लाख ४० हजार ९ सय ८८ रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। चालु आवको लागि जिल्लाका सबै पालिकाले दुई हजार ८ सय ८७ योजना विनियोजन गरेकोमा पुस मसान्तसम्म एक हजार ८ सय ९५ योजना मात्रै सम्झौता भएका छन्।
जिल्लामा सबैभन्दा बढी धुर्कोट गाउँपालिकाले छ महिनामा विकास बजेट खर्च गरेको छ। चालु आवमा धुर्कोटमा २१ करोड ८९ लाख ४४ हजार २ सय ८५ विकास बजेट रहेकामा १२ करोड १८ लाख ६४ हजार ७ सय ९५ रूपैयाँ खर्च गरेको छ जुन कुल विनियोजित बजेटको ५५.६६ प्रतिशत हो। धुर्कोटले कुल ५४६ योजना निर्माण गरेकामा १०३ योजना सम्झौता भएको सूचना अधिकारी खड्ग थापाले जानकारी दिए।
छ महिनामा पुँजीगत खर्चको हिसाबले इस्मा गाउँपालिका सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। कुल १५ करोड ५१ लाख ३४ हजार रूपैयाँ विकास बजेट रहेको इस्माले त्यसको ३.१५ प्रतिशत अर्थात ४८ लाख ९३ हजार २५६ मात्रै खर्च गरेको छ। सूचना अधिकारी नारायण महतका अनुसार इस्मामा चालु आवका लागि २११ योजना रहेकामा ९२ योजनामा सम्झौता भएको छ।
खरिद प्रक्रिया नै झन्झटिलो छ
मालिका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास खनालले केही नीतिगत समस्याका कारण विकास बजेट समयमै खर्च हुन नसक्ने बताए। विकास कार्य ढिलाइ हुनुमा आव सुरु भएको केही दिनपछि जिल्लामा दररेट समितिको बैठक बसेर सबै निर्माण कार्यको दर निर्धारण हुने र भदौमा मात्रै दर विश्लेषण हुने एउटा कारण रहेको बताए।
खनालले नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया नै झन्झटिलो रहेको बताए। ‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठेक्का ४५ दिन, राष्ट्रिय स्तरको ३० दिन र स्थानीय स्तरको १५ दिनको म्याद राखेर खोल्नुपर्ने हुन्छ’, खनालले भने। यो सबै प्रक्रिया अपनाउदा भदौ महिना सकिने, त्यसपछि दसैँ-तिहारजस्ता ठूला चाडपर्वले काम रोकिने उनको भनाइ छ।
रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले बोलपत्र निकाल्ने काम नै असोजसम्म हुने भएकाले काममा ढिलाइ भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘सूचना प्रकाशनदेखि सम्झौतासम्म जाँदा नै दुई महिना लाग्छ,’ उनले भने, ‘सुरुमा चाहेर पनि पुँजीगत खर्च हुँदैन।’
साउनमा भुक्तानी नै नहुने र भदौ, असोज र कात्तिकसम्म केही साना योजना मात्रै भुक्तानी हुने उनले बताए। उनले असार मसान्त केन्द्रित विकास रोक्नको लागि भदौबाट नै काम सुरु हुने प्रकारको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा राखे।
चन्द्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज केसी पनि सरकारले बजेट निकासको प्रणाली सच्याउनुपर्ने बताउँछन्। पालिकालाई खर्च गर्ने अधिकारसहित निकासा नदिँदा समस्या भएको केसीले बताए।
‘राजस्व बाँडफाँटको शीर्षकको रकम मासिक नभएर पुस वा असार मसान्तमा मात्रै आउने गर्दछ’, केसीले भने, ‘त्यसले गर्दा कतिपय योजना सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी दिन पाइएको छैन।’ केसीले संघ र प्रदेश सरकारअन्तर्गतका योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताए।
