काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ । रिट सुनुवाईका सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग्दै रिट दायर गरेका थिए ।
आज प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश अनुसार मुख्यमन्त्री अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी सरकार ढल्ने वा कायम रहनेछ । सभामुखसहितको हस्ताक्षरमा बहुमत देखाएर अधिकारी सोमबार मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । सरकार गठनको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै मंगलबार सर्वोच्च पुगेका पाण्डेले दायर गरेको रिटमा संविधान र कानुनविपरीत भएको सरकार गठनको प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको छ ।
बहुमत सिद्ध नभएका व्यक्ति अधिकारीलाई ल्याएर मुख्यमन्त्री बनाएको भन्दै रिट निवेदनमा संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार अधिकारी नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक र अल्पमतमा रहेको दाबी गरिएको छ।
गण्डकीमा कांग्रेसको २७, एमालेको २२, माओवादीको सभामुखसहित ८, राप्रपाको २ र दीपक मनाङे गरी ६० जना सांसद छन्।
यहाँ सरकार बनाउन आवश्यक बहुमतका लागि ३१ सिट चाहिन्छ।
