काठमाडौं। “मलाई यो कुरा पटक–पटक नसम्झाइदिए हुन्थ्यो ।” सशस्त्र द्वन्द्वकालीन समयका पीडितहरु ती घटना सम्झँदा अहिले पनि भावुक हुन्छन्। विसं २०५८ मा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)को आन्दोलनमा जोडिन पुगेका गोरखाका कुमार ढकाल नेपाली सेनाको हिरासतमा परेपछि अहिलेसम्म बेपत्ताको सूचीमा छन्।
बीस वर्षसम्म छोराको अत्तोपत्तो नभएपछि ८५ वर्षीय पिताले आश मारेर आफ्नो जीवन छँदै कुमारको अन्त्येष्टिसहितका संस्कारका कार्य होस् भन्ने चाहना राखेपछि उनका दाइ रामबाबुले पिताको इच्छा पूरा गरिदिए। कानुनीरुपमा कुमारको स्थितिबारे कुनै पुष्टि नभए पनि परिवारले अन्त्येष्टि गरेपछि वार्षिक श्राद्ध गर्न तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण आदि गर्न भने बाटो खुलेको छ।
यस्तै, नुवाकोटकी विमला रिमालले सशस्त्र युद्धकालमा आफ्ना पति नवराज रिजाल प्रहरीमा कार्यरत रहँदा बेपत्ता भई हालसम्म पत्तो नभएको स्थितिमा विभिन्न निकाय र सरोकार भएका संस्थामा पुगेर न्यायका लागि आग्रह गर्दै आएकी छिन्। तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट पति बेपत्ता बनाइएपछि आफू एकल भएर काठमाडौंमा चालक सहयोगी भएर साना दुई सन्तानलाई हुर्काउँदा राज्य र समाजबाट कुनै सहयोग नपाइएको उनको दुःखेसो छ।
यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जालका अध्यक्ष सिर्जना श्रेष्ठ द्वन्द्वकालका पीडित परिवारका यस्ता कथाव्यथा अनगिन्ती रहेको जनाउँदै यस्ता घटनामा प्रतिशोध साँध्ने मनसायमा आफूहरु नरहेको बरु सत्य, तथ्य पत्ता लागोस् र कानुनबमोजिम न्याय निरुपणका साथै आगामी दिनमा यस्ता घटना नदोहोरियोस् भन्ने चाहेको बताउँछन्। द्वन्द्वपीडित विभिन्न सञ्जालले शान्तिपूर्ण धर्ना, विभिन्न दबाब र वकालतका माध्यमबाट आफूहरुलाई न्याय दिन माग गर्दै आएका छन्।
नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकहरूले द्वन्द्व र त्यसपछिको संक्रमणकालीन अवस्थामा महिला र बालिकाको अधिकारको सुरक्षाका साथै महिला हिंसा रोकथाम गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरेको छ।
संविधानले लैंगिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषणविरूद्धको हक, समानता, सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक, पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक र सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हकको व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल सरकारबाट द्वन्द्वकालीन समयका घटनाहरूको उजुरी, अनुसन्धान, मेलमिलाप र अभियोजनका विविध पक्षमा सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ बमोजिम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएका थिए।
द्वन्द्वको समयमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेका तथा मानवताविरूद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई न्याय प्रदान गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यका लागि ती आयोग गठित भएका थिए। कानुन संशोधनको अभावमा अहिलेसम्म आयोग गठनका ती उद्देश्यपूर्ति हुन सकेको छैनन्।
ऐनमा तेस्रो पटक संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा २०७९ फागुन २५ गते विधेयक दर्ता भएको थियो । विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा ‘गम्भीर मानवअधिकारको उलङ्घन’ भन्नाले कस्तो अवस्थालाई मान्ने तथा पीडित वा पीडकले मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा मेलमिलाप गराउने वा मुद्धा चलाउने भन्नेबारेमा दलहरुबीच विवाद कायमै देखिएको छ।
सो विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन रहेको छ। समितिको उपसमितिले विधेयकमाथि गत असोज २० गते प्रतिवेन बुझाइसकेको छ।
विधेयकमा मिल्न बाँकी मुख्य विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितकेन्द्रित भएर सम्बोधन निकाल्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेरसको नेपाल भ्रमणका समयमा पनि उच्च राजनीतिक तहमा छलफल भएको थियो तर दलहरु सहमतिमा पुगेका छैनन्।
सहमति हुन नसके मतदानबाट भए पनि विधेयकलाई पारित गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीको भनाइ रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले तिनै आधारमा विधेयकमा सहमति जुटाउन प्रमुख दलका नेताहरुसँग विभिन्न चरणमा छलफल गर्दै आएका छन्।
सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भए पनि हालसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायले पूर्णता नपाउँदा ढकाल, रिजाल परिवारजस्ता द्वन्द्वपीडित परिवार सङ्गठित हुँदै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्ना आवाज प्रस्तुत गर्न विवश भएका छन् ।
उही पीडाका कुरा पटक पटक उठाउँदा उनीहरु थकित हुन थालेका छन्। अर्कातिर यस क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी र गैह्रसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीले विभिन्न प्रश्नावली अगाडि तेर्साउँदा उनीहरुलाई पीडामाथि पीडाको अनुभूति हुने गरेको छ।
कानुन संशोधनको अभावमा बेपत्ता व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पदाधिकारीविहीन छन्। भर्खरै सरकारले यी दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ती आयोगलाई पर्याप्त अख्तियारी, जनशक्ति र कारबाहीको स्पष्ट प्रक्रियाको अभाव रहेको छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार सात सय १८ र बेपत्ता व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा दुई हजाार पाँच सय उजुरी दर्ता भएका छन्।
‘नेपालको संक्रमणकालीन अवरोध र आगामी बाटो’ विषयक ‘साथी’ संस्थाले हालै गरेको एक अध्ययनले द्वन्द्व प्रभावितहरुका विविध समस्या र समाधानको उपाय सिफारिस गरेको छ । ‘ग्लोबल नेटवर्क अफ वुमन पिसबिल्डर्स’ (जिएनडब्लुपी) सँगको सहकार्यमा अध्ययनले शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायले टुंगो पाउन नसक्दा पीडितहरुमा थकान अनुभूति भइसकेको, राजनीतिप्रतिको विश्वास कमजोर भएको र पीडितमाथि पीडा दिने कार्य भएको उल्लेख गरिएको छ।
अध्ययनले संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र र महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाहरूबीचका सम्बन्धको विश्लेषण गरी नेपालको समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाप्रति द्वन्द्वपीडितको धारणा, वास्तविकता र अपेक्षाहरूको मूल्यांकन गरेको छ। अनुसन्धानले वास्तविक द्वन्द्वपीडितको उचित पहिचान सुनिश्चित गर्ने र सरकारले मान्यता प्राप्त परिचयपत्र वितरण गर्ने महत्वलाई जोड दिएको छ।
साथै द्वन्द्वबाट प्रभावित महिला तथा बालिकाका लागि अन्तरिम राहत र प्रभावकारी उपचारको सुनिश्चतता गर्न सुझाएको छ। खासगरी द्वन्द्व सम्बन्धित यौन हिंसासम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न तीन महिनाको वैधानिक सीमा बढाउन सिफारिस गरेको छ।
अनुसन्धानका टोली प्रमुख एवं राष्ट्रसंघीय सिड कमिटीका सदस्य वन्दना राणा अध्ययनका निचोडलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी राजनीतिक दलका नेता र सांसदले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई छिटो टुंगो लगाउने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले अध्ययनको नतिजाले सरोकारवालालाई यसका बाधाहरूबारे चिन्तन गर्न र सिफारिसमा विचार गर्न प्रेरित गर्नाका साथै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन, पीडित र राज्यका संयन्त्रका लागि विजयी अवस्था सिर्जना गर्न र अन्ततः देशमा दिगो शान्ति कायम गर्न मद्दत गर्ने बताए।
संक्रमणकालीन न्यायका अध्येता चिरञ्जीवी भण्डारीले राजनीतिक इच्छाशक्ति, आपसी विश्वास, सुरक्षा, स्रोतसाधन, पारदर्शी सोच, पीडितकेन्द्रित भावना, विज्ञता अभाव आदि कारणले यो विषय लामो समयसम्म टुंगो लाग्न नसकेको बताए।
“न्यायलाई टुंगोमा लान पीडितहरु क्षमादान गर्न पनि तयार हुन सक्छन् ।” भण्डारीले भने, “तर उनीहरु घटनालाई पूरै बिर्सना या यत्तिकै छाड्न तयार छैनन्।” यस्तै अनुसन्धानकर्ता तृष्णा थापा पीडितहरुमा निराशाको तह धेरै भए पनि उनीहरुमा न्यायको आशा मरिनसकेकाले राजनीतिक नेतृत्वबाट यस पक्षको सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँछन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेका प्रस्तावहरु १३२५ र १८२० ले उल्लेख गरेका महिला, शान्ति तथा सुरक्षासम्बन्धी सवाल सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरेको छ। विशेषगरी महिलाले द्वन्द्वको मारमा महिला र बालबालिका बढी पर्ने भएकाले हिंसामा परेका, परिवार गुमाएका, जनजीवन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट वञ्चित भएकाहरुलाई यो कार्ययोजनाले समेटेको छ।
यी प्रस्तावले निवारण, सहभागिता, संरक्षण, राहत तथा पुनर्लाभका क्षेत्रहरु अँगालेको छ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कार्यक्रम तथा संरचना समेतमा यी प्रस्तावका विषयवस्तुलाई आन्तरिकीकरण तथा मूलप्रवाहीकरण गर्न दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना(२०७९/८०-२०८१/८२) ल्याइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नं. १३२५ ले विश्वभरि महिला तथा किशोरीमाथि द्वन्द्वले पारेका असर सम्बोधन गर्न र शान्तिवार्ता, शान्ति स्थापना र द्वन्द्वोत्तर पुनर्निर्माण प्रयाससहित शान्ति निर्माणका प्रयासमा महिलालाई योजनाबद्ध ढंगले समावेश गर्न सबै राष्ट्रलाई आह्वान गरेको छ।
यस्तै प्रस्ताव नं.१८२० ले द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिंसालाई द्वन्द्वरत पक्षहरूले सैन्य वा राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न युद्ध–नीतिका रुपमा प्रयोग गर्ने र त्यसले दण्डहीनता निम्त्याउने सवाललाई सम्बोधन गर्न निर्देश गरेको छ ।
ती प्रस्तावको कार्यान्वयनका क्रममा द्वन्द्वका साथै द्वन्द्व र द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा महिला र किशोरीविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाको निवारण, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी निर्णय प्रक्रियाका सबै तहमा महिलाको समान सहभागिता र लैङ्गिक समानता अहिलेको चासो हो।
द्वन्द्वको अवस्थामा महिला तथा किशोरी सबै प्रकारका यौन र लैंगिकतामा आधारित हिंसाबाट सुरक्षित गरी द्वन्द्वपछि राहतसम्बन्धी महिलाका खास आवश्यकता पूरा गर्न नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले बनाएको कार्ययोजनामा रहेका कार्यनीतिको स्थानीय तहबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने संक्रममणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन पनि टेवा पुग्नेछ।
