सिरहा । तीनपुस्तादेखि बस्दै आएको थातथलो छोड्नुपर्ने खबर एक्कासी सुनेपछि सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका-३ स्थित कुरवा हनुमाननगरका भुटाई कामैतको मनमा छटपटी र तनाब बढेको छ।
उनीसँग सम्पतिको नाममा टाटीले बारेको एउटा झुपडी र पाँच कट्ठा जग्गा छ। त्यो पनि छोडेर हिँड्नुपर्यो भने कहाँ जाने टुंगो छैन। उनीसँग न कुनै वैकल्पिक व्यवस्था छ, न त कतै जग्गा किनेर बस्नसक्ने जेथा।
हनुमाननगरमा कामैत जस्ता तीन सय ३६ घरपरिवारले एक सय पाँच बिघा क्षेत्रफल ऐलानी जग्गामा सदियौंदेखि जोतभोग गर्दै आएका थिए। तर भूमाफियाको सेटिङमा विसं २०७७ चैत ३१ पूर्ववडाध्यक्ष देवकुमार साहले सिराहा नगरपालिका-१७ माडरका सत्यनारायणप्रसाद साह, अरुण साहलगायत २४ जनामा जग्गाको हकभोग रहेको सिफारिस बनाइदियो। त्यसयता हनुमाननगरवासी चिन्ताले निदाउन सकेका छैनन्।
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न निवर्तमान वडाध्यक्ष साहले बस्तीका सात जनाको ल्याप्चेसहित सार्वजनिक सर्जिमिन मुचुल्का उठाएका थिए। तीन वर्षअघि आफैले ल्याप्चे हानेको मुचुल्काले आफैलाई उठीबास लगाउला भन्ने कामैतले सोचेका थिएनन्। ‘झुक्याएर ल्याप्चे हान्न लगाइयो। हामी गरिब तथा अनपढ मानिसले के बुझ्नु र हजुर,’ उनले भने, ‘जसो गर भने उसै गरिदियौँ, के जान्नु र पछि दुःख पाइन्छ भन्ने।’
यही सर्जिमिन मुचुल्का र वडा सिफारिसका आधारमा गत फागुन २७ गते मालपोत कार्यालय लहान, सिरहाको निर्णयबमोजिम फागुन ३० गते ३५ दिने हकदाबी सूचना प्रकाशित भएछि स्थानीय सशंकित भएका थिए।
सरकारी अमानतमा रहेको जग्गा एक्कासी व्यक्तिले माग दाबी गरेपछि जग्गा दाखा दर्ता रोक्काको माग गर्दै सयौँ पीडितले आइतबार लहानस्थित मालपोत कार्यालय घेराउ गरेका छन्। नारा जुलुससहित लहान मालपोत कार्यालय पुगेका उनीहरुले वडाको सिफारिससहित जग्गाको माग दाबीसहित निवेदन दर्ता गराएका छन्।
आर्थिक प्रभावमा परी पूर्ववडाध्यक्ष साहले सिफारिश दिएको र त्यसका आधारमा मालपोतले सूचना जारी गरेपछि दर्ता रोक्न मागसहित मालपोतमा निवेदन दिएको वर्तमान वडाध्यक्ष वीरेन्द्र साहले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘पुस्तौँदेखि उक्त ठाउँमा बसोबास मात्र छैन, करिब १० बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको पौराणिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र राजदेवी मन्दिर, तथा दुई वटा सामुदायिक विद्यालयसमेत छ। यति हुँदाहुँदै निवर्तमान वडाध्यक्षले भू-माफियासँग प्रभावित भइ वडा सिफारिस दिएको हुनसक्छ।’
धनगढीमाइ नगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख हरिनारायण चौधरीका अनुसार विसं ०२१ को भूमिसुधारअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा नापजाँचका क्रममा कसैले दाबी नगरेपछि सार्वजनिक ठहरिएकोमा विपन्न, दलित, सुकुम्बासीले खनजोत र बसोबास गरेका थिए।
विसं २०५५ तिर तत्कालीन विद्रोही माओवादीले खनजोतका आधारमा स्थानीय विपन्न, दलित, सुकुम्बासीलाई पाँच कट्ठादेखि एक बिघासम्म सोही जग्गा वितरण गरेका थिए।
पुस्तौँसम्म कसैले जग्गा दाबी गर्न नआएकोमा हाल आएर हकदाबी सूचना निकालिनु षड्यन्त्र भएको अर्का पीडित श्यामलाल कामैतले बताए। आर्थिक चलखेलले आफूहरुलाइ उठिबास लगाउन खोजेको उनको भनाइ छ। पुरानै स्थितिमा जग्गा नफर्कंदासम्म आन्दोलन जारी रहने उनले बताए।
पूर्ववडाध्यक्ष साह यसअघि गाउँमा भएको छलफलमा पाँचपटक सम्म गल्ती स्वीकार्नु भएको पीडित बताउँछन्।
मालपोत कार्यालय लहान सिरहाका प्रमुख दीपेन्द्रप्रसाद चौधरीले ३५ दिने माग दाबी सूचनाको आधारमा स्थानीयले अर्को मागदाबीसहित निवेदन ल्याएकाले दर्ता गरी सम्बन्धित निकायको निर्देशनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिए।
पीडितले सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा संलग्नको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
