काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को निर्वाचन परिणाम खारेज गरेको छ । २०७८ चैतमा भएको महाधिवेशनबाट निर्वाचित घोषणा गरिएका अध्यक्ष बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमिति खारेज गर्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले महाधिवेशनबाट निर्वाचित घोषणा गरिएका अध्यक्ष केसी र उक्त निर्णय अस्वीकार गर्दै आरके शर्माको अध्यक्षतामा घोषणा गरिएको समानान्तर समितिलाई खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्चले महाधिवेशनको निर्णय खारेज गर्दै त्यसपछि भएका निर्णय पनि अमान्य घोषणा गरेको छ । सर्वोच्चले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिलाई ब्यूँताएको छ ।
उक्त समिति एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले घले नेतृत्वको समितिमा ६ सदस्य थप गरी पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र अर्को महाधिवेशन गराउन पनि आदेश दिएको छ ।
