काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वसन्तकालीन बैठकमा सहभागी हुन अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् ।
चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै मन्त्री पुन सोमबार बिहान सवा २ बजे कतार एयरबेजको जहाजबाट वासिङ्टन डीसीका लागि उडेका हुन् । भ्रमण दलमा मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल, सोही महाशाखाअन्तर्गत विश्व बैंक डेस्क हेर्ने उपसचिव कञ्चन बस्नेत र मन्त्री पुनका निजी सचिवसमेत रहेका अर्का उपसचिव भूपालराज शाक्य छन् ।
तीन दिने अमेरिका बसाइका क्रममा मन्त्री पुनले विश्व बैंककी कार्यसञ्चालन प्रबन्ध निर्देशक आना वियर्दे, विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर, विश्व बैंकका विकास वित्त (डीएफआई) परिचालन हेर्ने उपाध्यक्ष आकिहिको निसिओ, विश्व बैंककै पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष ग्वाङ्झे चेन, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) का उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटी र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का सहायक प्रबन्ध निर्देशक बो–लीसँग भेट्ने पुनको सचिवालयद्वारा जारी प्रेस नोटमा छ ।
यस्तै मन्त्री पुनले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) का उच्च पदाधिकारी, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त निगम (डीएफपी) का पदाधिकारी, अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अतुल कास्यपसहित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र त्यहाँस्थित गैरआवासीय नेपालीहरुसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्ने तालिका छ ।
मन्त्री पुनले जलवायु परिवर्तको प्रभावले खतरामा रहेका मुलुकहरूको समूह भी-२० को मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई प्रमुख वक्ताका रुपमा सम्बोधन गर्नेछन् । भी–२० जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण तथा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा उत्पन्न संक्रमणकालीन अवस्थामा वित्तीय सहयोग अभिवृद्धिका लागि विश्व समुदायमा आवाज उठाउने निकाय हो ।
मन्त्री पुन हाइलेभल क्लाइमेट नेक्सससम्बन्धी साइडलाइन बैठक तथा दक्षिण एसियामा स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणसम्बन्धी सत्रका साथै विभिन्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय बैठकहरूमा सहभागी हुनेछन् ।
ती बैठकहरुमा मन्त्री पुनले आगामी जुनमा काठमाडौँमा हुने विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए)–२१ बैठकको तयारी, विश्व बैंकले आगामी ५ वर्षका लागि नेपालमा गर्ने लगानी साझेदारीको प्राथमिकता निर्धारण, संखुवासभामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनासहित पाइपलाइनमा रहेका अन्य आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल गर्नेछन्।
