काठमाडौँ । सबैभन्दा पहिला हामीले यसअघिका लगानी सम्मेलनको गहन समीक्षा गर्नुपर्ने देख्छु । यसअघिका सम्मेलनमा भएका प्रयास, प्रतिबद्धता, कार्यान्वयन के–कस्ता रहे भन्ने विश्लेषण गरिनुपर्छ । विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सफलता मिल्यो वा मिलेन भनेर मसिनोसँग समीक्षा गर्नुपर्छ ।
प्रतिबद्धता गरिएकामध्ये कुन परियोजनाको लगानी प्राप्ति भयो ? अथवा कुन परियोजनामा प्रतिबद्धताअनुसार प्राप्ति भएन भनेर गहन विश्लेषण आवश्यक छ । विगतमा भएका प्रतिबद्धताअनुसार प्राप्ति नहुनुमा हाम्रो क्षमता नपुगेको हो वा परिस्थितिभन्दा बाहिरका कारणले हो भन्ने समीक्षा गरौँ । पर्याप्त लगानी भित्र्याउन सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हाम्रो प्रयास नपुगेको हो कि ? भन्नेबारे आत्मसमीक्षा गरौँ ।
विगतमा भूकम्प र कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्वभरकै अर्थतन्त्र अलमलमा थियो । हामीले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसक्नुको पछाडि त्यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ तर त्यसमा मात्रै सीमित छैन । हाम्रो बहसभित्रकै कुरा पनि छ । जग्गा प्राप्ति, रूख कटान र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) जस्ता प्रारम्भिक चरणका काममै धेरै समय लाग्छ जसका कारण आयोजनाको समय र लागत बढ्दै जान्छ । कर्मचारीतन्त्रले पनि समयमा काम नगरी उल्झन खडा गर्छ ।
लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाएर उनीहरुलाई यहाँ लगानीका लागि बाटो देखाउने हो तर हाम्रा संयन्त्रले लगानीकर्तालाई जोडबल गरेर उहाँ लगानी गर्न आउनूस् भन्छ कि भन्दैन ? भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो । कुनै परियोजना निर्माण गर्छु भनेर लगानीकर्ता आए भने त्यसबाट व्यक्तिगत रुपमा कति फाइदा हुन्छ भन्ने मनोवृत्ति छ । त्यो हटाउनुपर्छ ।
हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र व्यक्तिगत लाभका पछि लाग्दा लगानीकर्ता स्वाभाविक रुपमा हतोत्साहित हुन्छन् र नेपालमा आउन खोजेको लगानी पनि अर्काे देशतिर मोडिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, सञ्चारमाध्यम, हाम्रा न्यायिक निकाय र प्रशासनीक संयन्त्रको असहयोगबाट पनि लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न नचाहेका हुनसक्छन् ।
सञ्चारमाध्यमले पनि नियतवश लगानीकर्ताप्रति नकारात्मक भाष्य सृजना गरिरहेका छन् । सानो स्वार्थका लागि सञ्चारमाध्यमले नकारात्मक कुरा लेखिदिन्छन् । लगानीकर्ताले उद्योगधन्दाका लागि गरेको लगानीले देशको अर्थतन्त्र कति सबल हुन्छ र रोजगारी सृजना हुन्छ भन्ने पक्षलाई सञ्चारमाध्यमले पनि हेर्न सकेका छैनन् । कुनै उद्योगी–व्यवसायीले विज्ञापन दिएनन् भने त्यसको विरुद्धमा लेखिदिन्छन् । जसकारण तयारी भइरहेको आयोजनासमेत प्रभावित हुन्छ ।
आयोजनास्थलका बासिन्दाले पनि असयोग गर्छन् । जनतामा पनि गाउँमा आयोजना आयो भने व्यक्तिगत रुपमा तत्काल आफूलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने बुझाइ छ । गाउँका टाठाबाठा मिल्ने र आफूलाई फाइदा नहुने रहेछ भने परियोजनामा विभिन्न अवरोध सृजना गरेर हतोत्साही गर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ । विकास निर्माण परियोजनालाई निरुत्साहित गर्ने र काम गर्न नदिने समस्या प्रशस्त छन् । यी र यस्ता समस्या समाधानको प्रयास हामीले जति चाँडो गर्छाैं त्यतिकै चाँडो विदेशी लगानी आउँछ । यो पाटोमा सरकारले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । अहिले कानुन मात्र बाधक होइन, हाम्रो प्रवृत्ति र मानसिकता पनि त्यतिकै खराब छ । त्यो हटाउन प्रस्ट रुपमा के काम गर्छाैं भन्ने स्पष्टता आवश्यक छ ।
समयमा जिम्मेवारी लिने र काम फत्ते गर्न वातावरण बनाउने राजनीतिक र कर्मचारी संयन्त्र चाहिन्छ । काम गर्न नसक्ने मन्त्री हटाउँछौँ र काम गर्न सक्नेलाई राख्छौँ भन्ने हुनुपर्छ । त्यो नगरी लगानीको वातावरण बन्दैन ।
अहिले पनि सम्मेलन हतारमा भएको छ । सम्मेलन आयोजना गर्ने भनेर अघिल्लो सरकारले निर्णय गरेको थियो । अहिले धेरै मन्त्री फेरिएका छन् । सम्मेलनबारे अहिलेका मन्त्रीमा कति अध्ययन र गहिरो बुझाइ छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो । अनगिन्ती समस्याबीच पूर्ण तयारी नभई गरिएको सम्मेलन नतिजामुखी र फलदायी बनाउन चुनौती छ । यो चुनौतीका बीचमा पनि सरकारले यो सम्मेलनलाई सफल बनाउनुपर्नेछ ।
लगानीका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचानमा हामी उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ । अरूको तुलनामा यो क्षेत्र लगानीका लागि चलायमान छ भनेर किटानी गर्न सक्नुपथ्र्यो । साथै, हामीले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानीकर्ता कति इच्छुक छन्, कति विश्वस्त छन् र उनीहरु प्रतिबद्धताअनुसार लगानी गर्न चाहिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने स्पष्टता चाहिन्छ ।
सम्मेलनमा आउनेमध्ये लगानी गर्न सम्भाव्य व्यक्तिको पहिचान गर्ने संयन्त्र हामीसँग हुनुपर्छ । त्यसले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । लगानीकर्तालाई परियोजना अघि बढाउने सिलसिलामा आउन सक्ने अवरोध यसरी हटाउन सहयोग गर्छाैं भनी विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । लगानीको सम्भावना बोकेको व्यक्तिको पहिचानपछि उसलाई प्रोत्साहन हुने गरी ताकेता गरिरहनुपर्छ । यसो हुन सकेमात्र अपेक्षित रुपमा लगानी आउन सक्छ र लगानी सम्मेलको औचित्य पुष्टि हुन्छ । नत्र सम्मेलन आत्मसन्तुष्टिमा मात्र सीमित हुनसक्छ ।
नेपालको विकासका लागि अनगिन्ती क्षेत्र र सम्भावना छन् । त्यसमध्ये प्राकृतिक स्रोतका रुपमा जलस्रोत हो भने अर्काे पर्यटन क्षेत्र हो । नेपालको कृषि क्षेत्र पनि वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षक क्षेत्रका रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ । यसका बाबजुद लगानीकर्ताका लागि कतिको प्रभावकारी बजार उपलब्ध छ भनेर अध्ययन गर्न जरुरी छ ।
सुन्तलाको जुस कारखाना स्थापनाका लागि हाम्रो आवश्यक उत्पादन र बजारीकरणको सम्भाव्यताबारे अध्ययन हुनुपर्छ । नेपालको कुन क्षेत्रमा राखेमा त्यसको खर्च कम हुन्छ र बजारीकरण गर्न सहज हुन्छ भन्ने पाटो यकिन गर्नुपर्छ । ढुवानी खर्चको पाटोमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । त्यो पाटोबाट मुलुकमा अध्ययन भएको छैन । स्रोत त छ तर छरपस्ट छ । जलस्रोतको क्षेत्र नेपालमा परियोजनाका लागि महत्वपूर्ण लगानीको क्षेत्र हो । स्वच्छ खानेपानी होस् वा ऊर्जा उत्पादनका लागि पनि सम्भाव्यता बोकेको छ । हामीसँग भएको कच्चा पदार्थ यो हो भनेर विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । पर्यटनमा पनि विदेशी लगानीकर्तालाई आऊ भन्न सक्नुपर्छ । प्राकृतिक सुन्दरता बोकेको त्यो पनि लगानीका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । त्यो सुन्दरता हेर्न भारत र चीनबाट ४०÷५० लाख पर्यटक आए अरू ठूलो लगानीका लागि व्यावसायिक क्षेत्र खोजिरहन पर्दैन् ।
गुणस्तरीय शिक्षा पनि लगानीका लागि उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छ । उपयुक्त मौसम र शीतल हावापानी भएकाले विदेशीलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्न सकिन्छ । त्यो भएमा वैदेशिक मुद्राको चाप पर्दैन । यस पटकको लगानी सम्मेलन भनेको अन्त्य नभई सुरुआत चरण नै हो । सम्मेलनको आयोजना गरियो, सारा मानिस आए, टेलिभिजनमा समाचार दिइयो, होटलमा बस्यो, सफल भयो भन्नेसँग मात्रै जोडेर हेर्न हुँदैन । यसको दीर्घकालीन उपलब्धि र प्रभाव हेर्नुपर्छ ।
नेपालमा लगानी गर्न सक्षम लगानीकर्ता पहिचान गर्नुपर्छ । लगानी डुब्न नदिने कुराको विश्वस्तता तुल्याउनुपर्छ । कार्यक्रमका माध्यमबाट लगानी भित्र्याउने भएकाले लगानीको पाटो प्रमुख विषय हो । हामीले आवश्यक परेको खण्डमा कानुन एक घण्टामा फेर्न सक्ने हैसियत राख्छौँ । मानसिकता र प्रवृत्ति पुरानै बोकेर बसेपछि रुपान्तरणमा केही गर्न सकिन्न । मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउने हो भने आमजनता, राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्र हालको बुझाइ र प्रवृत्ति बदल्नुपर्छ । यस पटकको लगानी सम्मेलनलाई सफल तुल्याउन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति र संस्थाले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ ।
