तालिबान अधिकारीहरूले अफगानिस्तानी आप्रवासीलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा एकतर्फी निर्णय नगर्न पाकिस्तानलाई आग्रह गरेको छ । आप्रवासीलाई जबरजस्त देश छोड्न बाध्य पारिनु उनीहरूमाथिको ‘उत्पीडन’ हुने अफगानिस्तानी अधिकारीले बताएका छन् ।
इस्लामाबाद र काबुलबीच सम्बन्ध बिग्रँदै गएपछि गत वर्ष पाकिस्तान सरकारले कागजातविहीन आप्रवासीलाई देश छोड्न वा पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि पाँच लाखभन्दा बढी अफगानीहरू छोटो समयमा पाकिस्तान छोड्न बाध्य भएका छन् ।
इस्लामाबादले शुरुमा नोभेम्बर २०२३ को समयसीमा तोकेको थियो तर नाम नबताउने शर्तमा आधिकारिक स्रोतहरूले मार्चमा एएफपीलाई बताएअनुसार पाकिस्तानले अफगानिस्तानमा कानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेका अफगान आप्रवासीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ ।
पाकिस्तानी अधिकारीका अनुसार स्वदेश पाकिस्तानमा रहेका अफगानी आप्रबासी फर्काउनेबारे अन्तिम निर्णय भएको छैन । यस सन्दर्भमा अफगानिस्तानका शरणार्थी उपमन्त्रीले काबुलमा एक शीर्ष पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञसँगको भेटमा संयमित हुन आग्रह गरेका छन् ।
“शरणार्थीको मुद्दा द्विपक्षीय हो र उनीहरूका बारेमा हुने निर्णय दुवै देशबीचको समझदारीबाट गरिनुपर्छ,” अब्दुल रहमान रशिदले बिहीबार मन्त्रालयले जारी गरेको र सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत सार्वजनिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ । “संयुक्त संयन्त्र नबनेसम्म उनीहरूलाई उत्पीडन गर्नु हुँदैन,” उनले भने ।
तालिवान अधिकारीहरूले सन् २०२१ मा सत्ता सम्हालेदेखि नै अफगानीहरूलाई घर फर्कन आग्रह गरेका छन् तर उनीहरूले पाकिस्तानको कदमको निन्दा गर्दै इस्लामाबाद र काबुलबीचको तनावका कारण नागरिकलाई दण्डित गरिएको र मानिसहरूलाई देश छोड्न थप समय दिन आग्रह गरेका छन् । दशकौंदेखि लगातारको द्वन्द्व र राजनीतिक उथलपुथलबाट भागेर लाखौं अफगानीहरू पाकिस्तानमा पसेका थिए ।
