काठमाडौं । पर्याप्त मात्रामा राजस्व उठाउन असफल बन्दै गएको सरकारले चालू खर्च र पुँजीगत खर्च धान्न आन्तरिक र बाह्य ऋण थपेको थप्यै गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्मको नौ महिनामा मात्र सरकारले सार्वजनिक ऋण २ खर्ब २८ अर्ब ९३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ थपेको हो । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार २३ खर्ब ८५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
सरकारको ऋण तथा भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्दै आएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास (चैत)सम्ममा सरकारले २ खर्ब ३८ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ थप ऋण लिएको छ । जसमध्ये सरकारले १ खर्ब ७६ अर्ब आन्तरिक र ६२ अर्ब ९३ करोड ९९ लाख रुपियाँ बाह्य ऋण उठाएको छ ।
फागुनमा १६ खर्ब ४७ अर्ब कर्जा लिएको सरकारले चैतमा १७ खर्ब ३४ अर्ब ४९ लाख थप कर्जा लिएको छ ।
सरकारले कर्जा मात्र लिएको भने पक्कै होइन । यस बीचमा कर्जा र ब्याज पनि भुक्तानी गरेको छ । गत साउनदेखि चैतसम्ममा सरकारले ऋणबापत २ खर्ब ९ अर्ब १५ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ । जसमध्ये साँवाबापत १ खर्ब ५२ अर्ब ५० करोड र ब्याजबापत ५६ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ ब्याजबापत भुक्तानी गरेको छ । कुल भुक्तानीमध्ये आन्तरिक ऋणबापत सरकारले साँवाब्याज गरेर १ खर्ब ७५ अर्ब ४० करोड रुपियाँ भुक्तानी दिएको छ भने बाह्य ऋणबापत साँवाब्याजसहित ३३ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ भुक्तानी भएको छ ।
बाह्य कर्जाले सरकारी खर्च धान्न नसकेपछि सरकारले आन्तरिक कर्जा पनि बढाएको बढायै गरेको छ । जसले गर्दा आन्तरिक कर्जा मात्रै पनि ११ खर्ब ७९ अर्ब ४८ करोड ४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बाह्य ऋण भने १२ खर्ब ६ अर्ब ३१ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अहिले बाह्य र आन्तरिक कर्जाको अनुपात लगभग ५०ः५० को स्थितिमा पुगेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार मुलुकको नौ महिनामा मात्रै आन्तरिक ऋणतर्फ १ खर्ब ७५ अर्ब ४० करोड ९१ लाख रुपैयाँ थपिएको छ । नौ महिनामा बाह्य ऋणतर्फ ६२ अर्ब ९३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ थपिएको छ ।
नौ महिनामा सरकारले सावाँतर्फ १ खर्ब २५ अर्ब ६२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ तिरेको छ भने ब्याज मात्रै ४९ अर्ब ७८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ तिरेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार विदेशी ऋणको साँवा भुक्तानी गर्न सरकारले २६ अर्ब ८७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ तिर्दा ब्याजका रूपमा मात्र ६ अर्ब ८७ करोड १४ लाख रुपैयाँ तिरेको छ ।
कर्जा थपेको थप्यै भए पनि गत फागुनको तुलनामा भने चैतमा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण घटेको छ । फागुन महिनाको तुलनामा चैतमा २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँले सार्वजनिक ऋण घटेको हो ।
फागुन मसान्तसम्म भने सो ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड रहेकोमा चैत मसान्तसम्ममा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८५ अर्ब ७९ करोड पुगेको हो ।
गत असार मसान्तसम्म भने नेपालको सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो र चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा सावाँ ब्याज घटाएर ८६ अर्ब ४४ करोड ऋण थपिँदा २३ खर्ब ८५ अर्ब ७९ करोड पुगेको हो । जसमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ७९ अर्ब ४८ करोड र बाह्य ऋण १२ खर्ब ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ सम्म कुल ५ खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हाराहारी रहेको ऋणको आकार चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा बढेर २३ खर्ब ८५ अर्बमाथि पुगेको छ । यो तथ्यांकले मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार ३३१ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ ।
सरकारले अपेक्षित राजस्वको ५२ प्रतिशत मात्र उठाउन सकेकाले कर्जा थपेको थप्यै गरेको हो । यद्यपि, सरकारले कर्जा थपे पनि पुँजीगत खर्चको प्रगति भने २५ प्रतिशतभन्दा माथि गएको छैन । सरकारले चालू खर्च अर्थात् तलबसहितको नियमित खर्च गर्नकै लागि मात्र कर्जा थपेको थप्यै गरेकाले सरकारमाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ।
