म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विपद् पूर्वतयारी, रोकथाम, उद्धार, राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरण र पुनःस्थापनालाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बलले म्याग्दीको बेनीमा आज आयोजना गरेको नदीजन्य विपद्को नमूना अभ्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले विपद्को जोखिम र क्षति न्यूनीकरणमा प्रदेश सरकारले जोड दिएको बताए ।
हिमाल, पहाड र तराईको भूगोल समेटिएको गण्डकी प्रदेशमा सबै किसिमका विपद्को जोखिमको पहिचान गरी क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारी गरेका छौँ”, उनले भने, “विपद् पूर्वतयारी, विपद्को अवस्थामा गरिने प्रतिकार्य तथा विपद्पश्चात् राहत र पुनःस्थापनाको कार्यलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।”
विपद्को क्षति न्यूनीकरणका लागि समुदायस्तरमा सचेतनामूलक गतिविधि, सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि, सीपयुक्त जनशक्ति तयार, राहतको भण्डारण र पुनःस्थापनसम्बन्धी कार्य गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हुन थालेका अधिक वर्षाद्का कारण खोलानालामा आउने बाढीले तटीय क्षेत्रका बजार तथा बस्तीमा गर्ने कटानलाई गण्डकी प्रदेशमा विपद्को नयाँ चुनौतीका रुपमा लिइएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
प्रदेशस्तरमा १० करोड र ११ वटै जिल्लामा दश/दश लाख नघट्ने गरी विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरिएको जानकारी उनले दिए । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले विपद् व्यवस्थापनका लागि समुदायस्तरमा सीपयुक्त जनशक्ति तयार पार्ने र सुरक्षा निकायलाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराएको बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा विपद् व्यवस्थापन बेस क्याम्प स्थापना गरिएको जानकारी दिए । सशस्त्र प्रहरीको मुक्तिनाथ बाहिनीका बाहिनीपति कालीदास धौवजीले विपद् व्यवस्थापनका लागि तालिमप्राप्त जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नमूना अभ्यास गरिएको बताए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा भएको नमूना अभ्यासमा ३५ जना सहभागी भएका थिए । नदीमा बग्दै गरेको, नदीमा अड्किएको, डुबेको, डोरीबाट झरेर गरिने उद्धारको नमूना प्रदर्शन गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल गलेश्वर आश्रित गुल्मका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामकुमार पौडेलले बताए ।
म्याग्दीका छ वटा स्थानीय तहबाट पाँच/पाँच जनालाई विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आधारभूत तालिम पनि दिइएको उनले बताए ।
