काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न भएको पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण नै फेला नपरेको बताएका छन् ।
आज (मंगलबार) प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले गृहमन्त्री सूर्यदर्शन सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति र कर्मचारी लगायत कुनै पदमा पनि नरहेको र जाहेरी दिनेहरुले पनि उनी दोषी हुन भनेर पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण पेश गर्न नसकेको बताएका हुन् ।
‘हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति र ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनै भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन । सूर्यदर्शन बचतकर्ताले १ हजार भन्दा बढीले आफ्नो रमक हिनामिना गरेको भन्दै २०८० साउन २२ गते गरेको जाहेरी दरखास्तमा कसैको नाम किटिएको थिएन,’– उनले भने ।
सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न १९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता भइसकेको उनले बताए । मूल उजुरी परेको ६ महिनापछि पुरक जाहेरी दिएर लामिछानेलाई जोडिएको उनले बताए । उक्त जाहेरीमा लामिछाने सहकारी हिनामिनामा जोडिएको पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण नरहेको उनको दाबी छ । लामिछानेको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फर्र्छौट भएको देखिएको समेत उनले बताए ।
‘मूल उजुरी परेको ६ महिनापछिगएको माघ १६ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुरक जाहेरी दिइएको थियो जसमा उहाँ समेत १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको थियो। मूल उजुरीपछि थप प्रमाणहरु भेटिएमा पुरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ। तर उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै पनि आधार प्रमाण पेश गरिएको छैन। एक पटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार प्रमाण बिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन। त्यसैले प्रहरीले कानुन बमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्न समेत उपयुक्त ठानेन। यो कुरा उहाँ सरकारमा आउनु अघिको विषय हो। त्यतिबेलाको सरकारमा त अहिले प्रश्न गर्ने कांग्रेस स्वयं सहभागी थियो।’ उनले भने ‘प्रवाह भएको भनिएको ऋण फरछ्यौट भइसकेको समेत देखिन आएकोले उहाँको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नै देखिन्न भन्ने प्रहरी निश्कर्ष छ। र, प्रहरीले यो निश्कर्ष उहाँ सरकारमा आएपछिको होइन आउनुअघि नै निकालिसकेको हो। उहाँको पार्टी फेरि सरकारमा सहभागी हुने चर्चा हुन थालेपछि र सरकारमा सहभागी भएपछि यो विषयलाई संसदको नियमित काम कारवाही प्रभावित हुने गरी उठाउनु जायज छ या छैन भन्ने कुरा स्वयम् प्रतिपक्षी दलका माननीयज्यूहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ’
