काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा चार जना उपप्रधानमन्त्री भएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का अध्यक्षसमेत रहेका उपेन्द्र यादव चौथो वरीयताको उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । यादवलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री यादव र वन तथा वातावरणमन्त्रीमा नवलकिशोर साहलाई आइतबार पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । यादवसँगै अब मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्रीको संख्या चार पुगेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सिफारिसमा उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीको नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन भएको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डपछिका उपप्रधानमन्त्रीको वरीयताको सबैभन्दा माथि रघुवीर महासेठ छन् । उनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री हुन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का सचिवसमेत रहेका महासेठ पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गर्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका हुन् ।
त्यस्तै, महासेठपछिको वरीयतामा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् । श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत हुन् । उनीपछिको वरीयतामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने छन् । लामिछानेपछिको वरीयतामा यादव छन् । यादव चौथोपटक मन्त्री र तेस्रोपटक उपप्रधानमन्त्री भएका हुन् ।
यादवको सत्तायात्रा २०६५ सालबाट सुरु भएको हो । त्यतिबेला गठित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उनी परराष्ट्रमन्त्री थिए । सो सरकारमा वामदेव गौतम मात्रै उपप्रधानमन्त्री थिए । उनले उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । सो मन्त्रिपरिषद्मा गौतमपछिको वरीयतामा डा. बाबुराम भट्टराई (अर्थमन्त्री) थिए । भट्टराईपछि यादव र रामबहादुर थापा थिए ।
यादव २०६७ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा पहिलोपटक उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए । सो सरकारमा तीन जना उपप्रधानमन्त्री थिए । भरतमोहन अधिकारी उपप्रधान तथा अर्थ, कृष्णबहादुर महरा उपप्रधान तथा गृह र उपेन्द्र यादव उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री थिए । यादवपछि एमालेका विष्णुप्रसाद पौडेल रक्षामन्त्री थिए । पौडेल भने उपप्रधानमन्त्री बनाइएका थिएनन् ।
खनाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बनेपछि त्यसपछिका सरकारमा यादवले सो जिम्मेवारी पनि पाउँदै आएका छन् । २०७५ जेठमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा यादव उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भएका थिए ।
२०७२ सालमा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला उनले ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए । त्यतिबेला ओलीको आलोचना भएपछि २०७४ फागुनमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिएनन् । तर, उपेन्द्र यादव पनि सरकारमा जाने भएपछि यादवलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भयो । जसकारण २०७४ फागुनमा रक्षामन्त्री मात्रै रहेका ईश्वर पोखरेल २०७५ जेठको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भए । यादवले उपप्रधानसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । सो मन्त्रिपरिषद्मा यादव पोखरेलपछिको वरीयतामा उपप्रधानमन्त्री भए ।
ओलीले २०७६ मंसिरमा पुनः मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । यादवको वरीयता यथावत रहे पनि मन्त्रालय परिवर्तन भयो । उनी उपप्रधानसहित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भए । आइतबार पदभार सम्हाल्ने बेलामा यादवले वरीयताका विषयमा बोल्दै भने, ‘म त ग्रासरुटमा बसेर काम गर्नेलाई त्यस्ता कुराहरू (वरीयता) थाहा पनि हुँदैन, वास्ता पनि हुँदैन, जनतालाई सेवा दिऔं, त्यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिएर साध्य छैन ।’
जसपा अध्यक्ष यादव गत १० वैशाखमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा बारा क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका हुन् । यसअघि २०७९ को निर्वाचनमा उनी सप्तरी २ बाट जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतसँग पराजित भएका थिए ।
नवनियुक्त वनमन्त्री साह यसअघि मधेस प्रदेशमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भइसकेका छन् । साह गत निर्वाचनमा सप्तरी १ बाट निर्वाचित भएका थिए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र, एमाले, रास्वपा, जसपा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) सहभागी छन् ।
गौर हत्याकाण्डपीडितले भने- ‘मुख्य अपराधीलाई नै मन्त्री बनाउनु दुःखद्’
गौर हत्याकाण्डपीडित संघर्ष समितिले सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन छेड्ने चेतावनी दिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूहरूसँग गरेको सहमतिविपरीत गौर हत्याकाण्डका मुख्य दोषी भनिएका उपेन्द्र यादवलाई नै सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बनाएर भित्र्याएपछि संघर्ष समितिले आन्दोलन छेड्ने चेतावनी दिएको हो ।
यसअघि पीडित परिवारसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पीडितलाई न्याय दिलाएरै छाड्ने वचन दिएका थिए । तर, ६ महिना बित्न नपाउँदै आफूहरूले दोषी किटान गरेका व्यक्तिलाई नै सत्तारोहण गराएर आफूहरूमाथि मजाक गरेको पीडितहरूको गुनासो छ । यसअघि सरकारले संघर्ष समितिसँग पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो । सो सहमति पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै पीडित परिवारले अब वारपारको आन्दोलन छेड्ने चेतावनी दिएको हो ।
यादवले उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्दै पदभार ग्रहण गरेलगत्तै संघर्ष समितिले एक विज्ञप्ति जारी गरी अब प्रचण्ड सरकारसँग वारपारको लडाइँ लड्ने चेतावनी दिएको हो ।
समितिकी संयोजक रूपसागर उपाध्यायले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गौर हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त उपेन्द्र यादवलाई आज (आइतबार) नेपाल सरकारको उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी तोएिको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, गौर हत्याकाण्डका अपराधीहरूलाई कारबाही गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता एवं लिखित सम्झौताविपरीत मुख्य अपराधीलाई नै मन्त्री बनाउनु दुःखद् हो, यसले कानुनी शासनको उपहास मात्र गरेको छैन्, न्यायको पर्खाइमा रहेका हामी पीडितहरूलाई झनै पीडा दिएको छ ।’
संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सो गलत निर्णयको घोर भत्र्सनासमेत गरेको छ । र, नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री यादवलाई जिम्मेवारीबाट अविलम्ब बर्खास्त गर्नुपर्ने पनि समितिको माग छ ।
यसअघि निवर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको सहमतिमा ७ चैत २०६३ मा रौतहटको गौरमा भएको घटनामा मृत्यु भएका र घाइते भएका परिवारका सदस्यहरूसँग छलफलपछि घटना’bout छानबिन र अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालय सहमत भएको थियो । यस्तै, घटनामा मृत्यु भएका र ९ पुस २०६५ मा मन्त्रिपरिषद्ले शहीद घोषणा गरेकाहरूको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने सहमति भएको थियो । त्यस्तै, सो घटनामा मृत्यु भएका तर शहीद घोषणा हुन छुट भएका मृतकलाई शहीद घोषणाको प्रक्रिया अघि बढाउन दुवै पक्ष सहमत भएका थिए ।
मृतकहरूको स्मृतिमा रौतहट जिल्लामा शहीद स्मारक स्तम्भ निर्माण कार्य यही आर्थिक वर्षमा अघि बढाउने सहमति थियो । घाइतेहरूको उपचारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र आर्थिक सहायता दिने’bout प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने अर्को सहमति थियो । सो सहमतिपछि आन्दोलनरत पीडित संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको थियो ।
