काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न प्रक्रियागत झण्झटले काममा ढिलाइ भइरहेको बताएका छन् । यद्यपि अगाडि बढ्ने सम्भावना भएकै कारण आफू प्रधानमन्त्रीको पदमा बसिरहेको उनको भनाइ छ ।
बिहीबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको पदमा किन बसिरहेको छु भने अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिएको छु । मैले अघि भने नि म अथवा अरू सङ्घीयताका लागि सङ्घर्ष गर्ने साथीहरू नभएको भए सङ्घीयता निजामती ऐन पनि संसदमा पुग्दैनथ्यो । प्रहरी समायोजन ऐन यो चरणमा पुग्दैनथ्यो । त्यही भएर अघि बढ्ने सम्भावना छ।’
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जनतामा भरोसा जगाउनेगरी सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन निर्देशनसमेत दिए । “समाजमा विशेषतः युवाहरूमा प्रकट भइरहेको नैराश्यता र नकारात्मक सोचमा परिवर्तन गर्नुछ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने “सबै सङ्घर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्त्वका उपलब्धिको रक्षा गर्दै निराशा चिर्ने र भरोसा जगाउने कार्य सरकारको मुख्य चुनौती हो, यसको सामना गर्नुछ ।”
अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई थप वस्तुनिष्ठ, प्रभावकारी, नतिजामूलक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजनाको निर्धारित लागत र समयसीमाभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा आयोजनाको संयुक्त अनुगमनमार्फत प्राप्त पृष्ठपोषणलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए ।
स्रोत सुनिश्चितता र बजेट व्यवस्थापन गर्नका लागि आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्न आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० लाई समसामयिक संशोधन गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने “आयोजना वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्ड, २०८० कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट आयोजना व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास छु ।”
सीमित स्रोत साधन र असीमित आवश्यकताबीच सामञ्जस्यता कायम गर्दै विद्यमान आर्थिक शिथिलतालाई चलायमान गराउन आगामी बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको प्रगति र प्रतिफलका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन गरिने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असुन्तलन हटाउने गरी बजेट तयारी र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
