काठमाडौँ । वस्तुनिष्ठ अध्ययनका आधारमा मात्रै कुनैपनि जिल्लाको सदरमुकाम तोक्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रुकुम पूर्वी जिल्ला सदरमुकामको विवादका सम्बन्धमा परेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठ जारी गर्दै कुनैपनि जिल्लाको सदरमुकाम तोक्दा जनताको चाहना, यातायातको पहुंच, आवादी लगायतका विषयमा वस्तुष्टि अध्ययन गरेर संविधान र कानुनबमोजिम मात्रै सदरमुकाम तोक्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु इश्वर प्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको पाँच सदस्यीय इजलासले काम चलाउ सरकारले २०७५ साल २०७५ माघ १५ मा रुकुम पूर्वको सदरमुकाम पूथा उत्तरगंगा तोक्ने निर्णय गलत रहेको भन्दै अब आइन्दा सदरमुकाम तोक्ने कार्य वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित हुनुपर्नै आदेश दिएको हो । भदौ २७ मा सुनाइएको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वाेच्चले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो ।
कुन जिल्लाको सदरमुकाम कुन हुने भन्ने कुरा अध्ययन अनुसन्धानबाट देखिएको सम्भाव्यता, सो क्षेत्रका जनताको चाहना तथा वस्तुगत मापदण्डमा आधारित भई गरिने निर्णयमा निर्भर पर्ने विषय हुने भन्दै सर्वाेच्च अदालतले रुकुम पूर्वी भाग लगायतका कुनैपनि जिल्लाको सदरमुकाम परिवर्तन गर्दा नेपालको संविधान, कानुन र जनताको बसोबासको सुविधा, जनघनत्व, यातायातको सुविधा समेतलाई दृष्टिगत गरी वस्तुनिष्ट मापदण्डको आधारमा सदरमुकाम तोक्न समेत आदेश जारी भएको छ । निर्णयकर्ताको चाहनाका आधारमा मात्रै सदरमुकाम तोक्ने कार्य गलत रहेको समेत सर्वाेच्च अदालतले पूर्णपाठमा उल्लेख गरेको छ ।
तत्कालिन सरकारले २०७४ साउन २७ मा रुकुमकोटलाई सदरमुकाम तोकेकोमा २०७४ माघ ११ मा पुथा उत्तरगंगामा सदरमुकाम तोकेको थियो । सदरमुकामको विषयलाई लिएर जिल्लाबासीहरु दुईकित्तामा उभिएका र कसैले रुकुमकोट सदरमुकाम हुनुपर्छ भन्दैआएका छन् भने कतिपयले पुथाउत्तरगंगा हुनुपर्ने दावी गर्दै आएका छन् ।
स्थानीयवासी गणेश हमाल समेतका केही व्यक्तिहरुले रुकुमकोट हुुनुपर्छ भन्ने दावी गरेका थिए भने दुत कुमार पुन लगायतका व्यक्तिहरुले भने पुथा उत्तरगंगा हुनुपर्ने माग गर्दै सरोकारको निवेदन दायर गरेका थिए । बरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहाल, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, रमण कुमार श्रेष्ठ, गोविन्द प्रसाद शर्मा बन्दी, रमेश बडाल, टिकाराम भट्टराई, भीमार्जुन आचार्य लगायतले रुकुमकाटेमा सदरमुकाम हुनुपर्छ भन्नेहरुको तर्फबाट र बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, प्रकाश बहादुर केसी, अनन्तराज लुईंटेल, सालिकराम आचार्य लगायतले पुथा उत्तरगंगामा हुनुपर्छ भन्ने स्थानीयहरुको तर्फबाट बहस गरेका थिए ।
फैसलामा २०२४ सालमा संखुवासभाको सदरमुकाम चैनपुरबाट खांदबारीमा सारिएको, २०२५ सालमा तनहुंको सदरमुकाम बन्दीपुरबाट दमौलीमा सारिएको, २०३२ सालमा अर्घाखांचीको सदरमुकाम नरपानीबाट सन्धीखर्कमा सारिएको, २०३४ सालमा अछाम जिल्लाको सदरमुकाम रिडिकोटबाट मंगलसेनमा सारिएको दृष्टान्तको समेत चर्चा गर्दै जनसहभागीता, पारदर्शीता, प्रयाप्त छलफल, संभाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन जस्ता विषयलाई वेवास्ता नगर्न समेत सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
