बीबीसी । भारतको केन्द्रीय सरकारले सीएए नामले चिनिएको नागरिकता संशोधन ऐनका नियमहरू जारी गरेसँगै अब यो कानुन देशभर लागु हुने भएको छ । यो कानुनअन्तर्गत ३१ डिसेम्बर २०१४ भन्दा पहिले पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश वा अफगानिस्तानबाट भारत आएका हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई समुदायका मानिसहरूलाई भारतको नागरिकता दिइनेछ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले उक्त कानुनले धार्मिक उत्पीडन बेहोरेका मानिसहरूलाई शरण मिल्ने बताएको छ । तर आलोचकहरूले चाहिँ यो कानुन मुस्लिम विरोधी भएको बताएका छन् । खासमा नागरिकता संशोधन ऐन सन् २०१९ मै पारित भएको थियो। तर त्यसका विरोधमा विशाल प्रदर्शनहरू भए अनि कैयन् मारिए तथा धेरै पक्राउ परे । सरकारले ऐन लागु हुने मिति प्रस्ट पारेको छैन तर नियम जारी हुनासाथ यो लागु हुने ठानिएको छ ।
नियमबारेको पछिल्लो सूचना भारतमा आम निर्वाचनको केही महिना अघि जारी भएको छ । उक्त निर्वाचनमा मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी दल भारतीय जनता पार्टीले लगातार तेस्रो कार्यकाल जित्ने अपेक्षा राखेको छ । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा भारतको संसदको दुवै सदनले नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गरेका थिए । उक्त ऐनले ६४ वर्ष पुरानो भारतीय नागरिकता कानुनलाई संशोधन गरेको छ। पुरानो कानुनमा अवैध आप्रवासीलाई भारतीय नागरिक बन्नबाट प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
वैध राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र वेगर भारत प्रवेश गर्ने विदेशी वा अनुमति दिइएको समयसीमाभन्दा लामो समय बस्ने व्यक्तिहरूलाई अवैध आप्रवासी भनेर कानुनले व्याख्या गरेको छ । तिनलाई देशनिकाला वा जेल सजाय हुन सक्छ ।
अघिल्लो कानुनमा भारतमा कम्तीमा ११ वर्ष बसेको वा भारतको सङ्घीय सरकारका निम्ति काम गरेकाले मात्र नागरिकताको निम्ति निवेदन दिनसक्ने प्रावधान थियो । तर नयाँ कानुनमा चाहिँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान वा बाङ्ग्लादेशका ६ वटा धार्मिक अल्पसङ्ख्यक – हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी वा ईसाई – समुदायका मानिसहरूको हकमा ६ वर्ष मात्रै भारतमा बसेको वा काम गरेको भए पनि अङ्गीकृत नागरिकता पाउन योग्य हुने भनिएको छ ।
साथै भारतीय मूलका विदेशी नागरिकहरूलाई असीमित समय भारतमा बस्न वा काम गर्न अनुमति दिइएको ओभरसिज सिटिजन अफ इण्डिया (ओसीआइ) कार्ड धारकहरूले कुनै सानाठूला स्थानीय कानुन तोडेमा तिनको सो हैसियत खोस्न सकिने पनि नयाँ कानुनमा उल्लेख छ।
