काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा रेशम चौधरीलाई अमान्य हुने निर्णय गरेपछि त्यसको असर पार्टीभित्र देखिएको छ।
सत्ता गठबन्धन फेरबदलसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्र किचलो बढेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ७ जना सांसद रहेको नाउपा सरकार गठन तथा विघटनमा निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेको छ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री थपिएपछि नाउपामा विवाद चर्केको हो। मुख्यमन्त्री शाहले शुक्रबार राति मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दै नाउपा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीसहित दुई जनालाई मन्त्री र एक जनालाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
नाउपाबाट मन्त्री बनेका घनश्यामलाई आर्थिक मामिला, खुसीराम चौधरीलाई बिना विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ भने इन्दिरा गिरीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री बनाइएको छ । यसअघि नाउपाकै रामेश्वर चौधरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रहेका छन् भने सोही मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री रहेका कैलाश चौधरीलाई भने सरकारबाट फिर्ता बोलाइएको छ ।
शुक्रबार भएको मन्त्रीपरिषद् हेरफेरमा सरकारबाट हटेपछि कैलाशले “पार्टीभित्र कुनै छलफल नै नगरी मन्त्रीबाट हटाएको” गुनासो गरे । उनको तत्कालको प्रतिक्रिया थियो– मलाई मन्त्रीबाट हटाइएको कुरा मैले सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पाएँ ।
यसैबीच, नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले “पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्री÷राज्यमन्त्रीहरूलाई फिर्ता आउन निर्देशन” दिएकी छिन् । केन्द्रमा भएको सत्तासमीकरणपछि मन्त्रीबाट बाहिरिए पनि अध्यक्ष रञ्जिता सत्ता बेञ्चमा नै बस्ने गरेकी छिन् ।
केन्द्र तथा प्रदेशमा भएको सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै यता निर्वाचन आयोगले नाउपाका अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीलाई मान्यता नदिएपछि सो पार्टीमा गटबाजी झन् चर्किएको छ । गत पुस २६ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका रेशमलाललाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएर रञ्जिताको नेतृत्वमा रहेको पुरानो कार्यसमितिलाई ब्युँताएको छ ।
महाधिवेशनपछि माघ २९ गते तत्कालीन अध्यक्ष रेशमलालले ‘केन्द्रीय समिति अद्यावधिक गराइदिन’ पत्राचार गरेको बताइन्छ । तर, निर्वाचन आयोगले रेशमलाल नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता नदिएर रञ्जितालाई नै अध्यक्षका रुपमा मान्यता दिएको छ ।
कैलालीको टीकापुरमा २०७२ साल भदौ ७ गते भएको आन्दोलनका क्रममा ७ प्रहरी र एक नाबालकको हत्या घटनाको प्रमुख योजनाकारका रुपमा ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले रेशमलाललाई जन्मकैदको सजाय दिएको थियो । अदालतको फैसलापछि कैद भुक्तान गरिरहेका रेशमलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी दिएपछि उनी रिहा भएका थिए ।
नाउपामा गत पुसको महाधिवेशनदेखि नै रेशमलाल र उनकी पत्नी रञ्जिताबीच नेतृत्वका लागि विवाद सिर्जना भइसकेको थियो । अध्यक्षका लागि रेशमलालले एकल उम्मेदवारी दिएपछि रञ्जिता उम्मेदवारी नदिएर महाधिवेशनस्थलबाट बाहिरिएकी थिइन् । त्यसपछि उनलाई सहअध्यक्षको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको थियो । उनी यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेकी थिइन् ।
प्रदेश सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विवाद देखिएपछि रेशमलाल बिहीबारदेखि नै धनगढीमा रहेका छन् ।
प्रदेश सभामा ७ सांसद रहेको नाउपामा अहिले रेशमको पक्षमा ४ र रञ्जिताको पक्षमा ३ जना रहेको बताइन्छ । रञ्जिताले प्रदेश सरकारमा सहभागी नबन्न सुरुदेखि नै निर्देशन दिँदै आए पनि रेशमको पहलमा मन्त्रीहरू पठाइएको बताइन्छ ।
शुक्रबारको मन्त्रीपरिषद् हेरफेरमा आर्थिक मामिला मन्त्री बनेका नाउपा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले “आफ्नो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएकोले आफूहरू मन्त्रिमण्डलमा सहभागी बनेको” बताए । उनले भने– हामी सरकारमा थियौं, मन्त्रालय रिक्त भएपछि थप मन्त्री बनेका हौ । उनले मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसके वा अल्पमतमा परेमा आफूहरू पनि बाहिरिने बताए ।
