गण्डकी । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशका एकहजार ५०० सय विपन्न परिवारले नयाँ घर पाएका छन् । प्रदेशभित्र पहिचान भएका दुई हजार नौ सय एक लाभग्राहीमध्ये एकहजार ५०० सय एक घर निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण गरिएको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं यातायात व्यवस्था महाशाखा प्रमुख टीकाराम पौडेलले सम्झौता भएकामध्ये चार सय ३५ घरको अन्तिम भुक्तानीसहित हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको बताए । “लागत सहभागिताका लागि लाभग्राही स्वयंले शौचालय बनाउनुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ, शौचालय नबनेकाले कतिपयको अन्तिम भुक्तानी रोकिएको छ, अरु प्राविधिक कारणले पनि भुक्तानीमा ढिलाइ भएको हो”, उनले भने, “स्थानीय तहसँग साझेदारी गरेर भए पनि सम्झौता भएका लाभग्राहीलाई छिट्टै घर हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ ।”
सङ्घ सरकारले जनता आवास कार्यक्रमका लागि दिने सर्शत अनुदान चालु आवदेखि रोकिएका कारण पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । सम्झौता भएका सबै लाभग्राहीलाई एकै चरणमा भुक्तानी दिन प्रदेश सरकारसँग बजेटको अभाव रहेको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
गोरखालगायत केही जिल्लामा अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिन बाँकी रहेका लाभग्राहीलाई अनुदान उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अगाडि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । दलित, विपन्न, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत समुदायका लागि सुरक्षित आवास व्यवस्था गर्न सङ्घ सरकारले आव २०६६/०६७ देखि यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।
सङ्घ सरकारले हेर्दै आएको सो कार्यक्रम आव २०७५/०७६ देखि प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएको थियो । प्रदेश सरकारअन्तर्गत जिल्लामा रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत सो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । गत आवसम्म सशर्ततर्फ सङ्घ सरकारले अनुदान दिए पनि चालु आवदेखि उक्त कार्यक्रमको सम्पूर्ण दायित्व प्रदेश सरकारमाथि सरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
घर निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि भुक्तानी नपाउँदा लाभग्राहीबाट बेलाबेला गुनासो उठ्ने गरेको छ । दुई कोठे भवनका लागि लाभग्राहीले अनुदान पाउने गरेका छन् । लाभग्राही धेरै र बजेट कम हुँदा भुक्तानी प्रक्रियामा लम्बिने गरेको जिल्लास्थित पूर्वाधार कार्यालयले जनाएका छन् । एउटा घरका लागि सरकारले तीन लाख ५० हजार अनुदान उपलब्ध गराउँदै मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले विसं २०७५ मा आफ्नै कार्यविधि बनाएको छ ।
लाभग्राहीलाई चार किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । जग तयार भएपछि २५ प्रतिशत, भुइँ ढलान भएपछि ३० प्रतिशत, गारो तयार भएपछि ३५ प्रतिशत र छाना, झ्यालढोका र शौचालय बनेपछि १० प्रतिशत भुक्तानी पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
सङ्घ सरकारको स्वीकृत कार्यक्रमबमोजिम आव २०७४/०७५ मा छनोट भएका लाभग्राही मात्र उक्त कार्यक्रममा समावेश भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र जिल्लास्तरमा समन्वय समितिसमेत क्रियाशील छन् ।
