काठमाडौँ । आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु तीन महिना अघि नै संसद्मा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे छलफल गर्ने व्यवस्थासहितको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०’ यही चैत २१ गतेभित्र पारित हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
तत्कालीन समयमा संसद्को अधिवेशन सञ्चालन नभएकाले सरकारले गत माघ ४ गते ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश’ ल्याएको थियो । नेपालको संविधानको धारा, ११४ को उपधारा (२) बमोजिम उक्त अध्यादेश ६० दिनभित्र सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट स्वीकृत भई पारित हुनुपर्नेछ ।
दुवै सभाबाट फागुनको पहिलो साता उक्त अध्यादेश पारित भए पनि सरकारले यही चैत ९ गते मात्रै प्रतिनिधिसभामा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराएकाले उक्त अवधिभित्र पारित गर्न चुनौती देखिएको संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए । प्रतिनिधिसभाको बैठक यही चैत १८ गतेयता बस्ने कार्यक्रम राखिएको छैन । त्यसपछिका तीन दिनमा छलफल र संशोधनका प्रक्रियाबाट दुवै सदनबाट पारित हुन समयको चाप परेको धमलाको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको छलफल गर्दा बजेट ल्याउनु तीन महिनाअघि नै छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्ने भनेपछि सरकार सहमत भएको थियो । अध्यादेशबाट तीनमहिनापूर्व छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरी सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल गरिएको हो । यसअघि आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु १५ दिन अघि मात्रै संसद्मा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे छलफल गर्ने व्यवस्था थियो ।
