काठमाडौं । हङकङबाट नेपाल भित्रिएको ६१ किलो सुन र त्यसपपछि विभिन्न समयमा अवैधरुपमा नेपाल भित्रिएको सुनकाको छानबिन गर्न गठित कार्यदलले भन्सार विभागका पूर्व महानिर्देशक सहसचिव झलकराम अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सुन तस्करीको प्रकरणको छानबिन गर्न गठित उच्च्स्तरीय छानबिन आयोगले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।सुन तस्करीमा संलग्न चिनियाँ नागरिक दावा छिरिङसँग उनको सम्बन्ध देखिएपछि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । दावा र अधिकारीबीच वी च्याटमा नियमित कुराकानी हुने गरेको फेला परेको थियो ।
६० किलो सुन तस्करीमा शङ्कास्पद भूमिका देखिएपछि उनलाई अध्यागमन विभागको महानिर्देशकबाट हटाइएको थियो । ६० किलो सुन तस्करीमा संलग्न बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग सह–सचिव अधिकारीको ‘कनेक्सन’ देखिएको छ ।
त्यस्तै छानबिन समितिले सीआईबीकी प्रमुख एआईजी किरण बज्रचार्यमाथि पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । उनले सीआईबीको नेतृत्वमा रहँदा सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिएको छानबिन समितिको ठहर रहेको छ ।
सुन तस्करीमा संलग्नमध्येका मुख्य अभियुक्त जीवन चलाउनेलाई भगाएको आरोपमा उनीहरूलाई विभागीय कारबाही सिफासिस भएको हो । ब्युरोमा उपस्थित गराएर छोडेका कारण उनीहरूमाथि यस्तो सिफारिस भएको हो ।
त्यस्तै छानबिन समितिले पूर्व सभामुख तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरामाथि पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । गत वर्षको पुसमा विद्युतिय चुरोट (भेप) मार्फत ९ किलो भन्दा धेरै सुन तस्करी गरेर नेपाल भित्र्याएको प्रकरणमा महराको नाम मुछिएको थियो । महराका छोरा राहुल यस प्रकरणमा गत भदौदेखि थुनामा रहेका छन् ।
त्यस्तै छानबिन समितिले पूर्व आईजीपी तथा नेकपा एमालेका नेता सर्बेन्द्र खनालका साथी तथा व्यापारीक साझेदार सुबु केसी, विद ल्याबका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारी, नेपाल प्रहरीका एसपी संञ्जयसिंह थापा, डीएसपीद्धय दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलाई पनि कारबाहीको सिफारिस भएको छ ।
छानबिन आयोगले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख अरुण पोखरेल र भन्सार अधिकृत मुक्ति श्रेष्ठलाई पनि कारबाहीको सिफारिस भएको छ ।
पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको छानबिन समितिले बिहीबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
शुक्रबार बिहान सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्रीलाई कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी प्रक्रियाअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी गर्न, जुनसुकै दोषीलाई उन्मुक्ति नहुने र निर्दोष नफस्ने वातावरण बनाउन र प्रतिवेदनले औँल्याएका सुधारका पक्षमा पनि तत्काल काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
