काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ । आज (बिहीबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिन गठन गरिएको आयोग सरकार परिवर्तनैपिच्छे खारेज गर्ने र पुनः नयाँ गठन गर्ने गरिँदै आइएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा भूमि व्यवस्थापन र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरिने उल्लेख छ । तर दलगत आस्था र झुकावमा बढी केन्द्रित हुँदै त्यसको मर्ममाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको पालामा बनेको आयोग खारेजीमा परेपछि अब नयाँ आयोग बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।
हरेक सरकारले आफूअनुकूल यो आयोगका प्रमुख र सदस्य नियुक्त गर्दै आएका छन् । यसअघि २०७८ भदौमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो । त्यसबेला नहेन्द्र खड्कालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो । निरौला नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध नेपाल शिक्षक संघका पूर्व अध्यक्ष समेत थिए । उपाध्यक्ष खड्का माओवादी केन्द्रनिकट थिए । त्यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनाएको थियो ।
