काठमाडौं । संघीय संसदको दुई वटा संयुक्त संसदीय समिति १४ महिनासम्म नेतृत्वविहीन रहेका छन् । मंसिर ४ गते २०७९ मा भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि संसदको दुईवटा अधिवेशन सकिइसक्यो । यसबीचमा प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिको निर्वाचन भई नेतृत्व चयन भइसकेको छ ।
तर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य रहने दुईवटा संयुक्त समितिले भने नेतृत्व पाउन नसकेको हो । संसदीय सुनुवाइ समिति जेष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराको नेतृत्वमा बस्दै आएको छ । नेतृत्व नभएका कारण अर्को संयुक्त समिति ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति’ सक्रिय हुनै सकेको छैन ।
यस विषयमा पटक–पटक छलफल भएर पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौला बताउँछन् । उनका अनुसार शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुको बैठकमा यो विषयमा कुरा उठेको थियो ।
‘दुइ वटै समितिको सभापति चयनका लागि गम्भीर ढंगले लाग्ने कुरा भएको छ’, बर्तौलाले भने । गत भदौ ११ गते प्रतिनिधि सभाका १० वटा विषयगत समितिको सभापतिको चयन भएको थियो । त्यसबेला प्रमुख तीन दलका बीचमा संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति कांग्रेसले लिने र ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति, दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति’को सभापति एमालेले लिने सहमति भएको थियो ।
तर, दुवै संयुक्त समिति सभापतिको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन दलहरु तयार नभएका संसद सचिवालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । संसद सचिवालयका कार्यवाहक महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे भन्छन्, ‘सचिवालयको कारणले रोकिएको होइन । यो राजनीतिक दलहरुको विषय हो ।’
संयुक्त समितिमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु हुन्छन् । प्रतिनिधि सभाका १२ र राष्ट्रिय सभामा ३ गरी १५ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीमा छ । यस अनुसार दुवै समितिमा सदस्यहरु भने मनोनित भइसकेका छन् ।
