काठमाडौँ । सांसदहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार कृषि क्षेत्रको उत्पादन, विकास र प्रवर्द्धनमा ध्यान दिन सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनीहरूले निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक बनाउन प्रविधिमैत्री र प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी भएको उल्लेख गरे ।
सांसद भुवनबहादुर सुनारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार रहेको कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै कृषि उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने खाँचो औँल्याए । उनले निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्दै सरकारले कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
कृषि उत्पादन बृद्धिका लागि यान्त्रिक प्रणालीको पहुँच, सिँचाइ, उपयुक्त जमिनको व्यवस्था, बीउबिजन, मलखादलगायतमा किसानलाई आकर्षण गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । साथै उनले ‘उत्पादनका साथमा अनुदान हातमा’ जस्ता नाराको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै करिब ९८ अर्ब बजेट बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
सांसद सिंहबहादुर विश्वकर्माले कृषि उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि जमिन, बीउबिजन र प्रविधिको उचित व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा जग्गाको स्वामित्वमाथि केही समस्या रहेको भन्दै बाबुबाजेको पालादेखि उपभोग गर्दै आएको जग्गा नापीमा समस्या भएकाले उनीहरु मर्कामा परेको, झैझगडा हुने गरेको भन्दै गुठीका नाममा रहेका जग्गाको समाधान गरी जनताको जीउज्यान र सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए ।
सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै जनजीविकाको सवालमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औँल्याए । आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संरचनागत सुधार जरुरी भएको उनले उल्लेख गरे । सांसद श्रेष्ठले सरकारले घोषणा गरेको आयात न्यूनीकरण र निर्यात प्रवर्द्धनको योजनालाई कडाइका साथ लागू गर्न पनि जोडदार माग गरे ।
सांसद डा विमला राई पौड्यालले सरकार र जनप्रतिनिधिको सबैभन्दा ठूलो दायित्व नागरिकको सुरक्षा हो भन्दै इजरायलमा बेपत्ता भएका विपीन जोशीको पछिल्लो अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी दिन सभाअध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
त्यसैगरी रसिया र युक्रेनको युद्धमा दुवै देशको सेनामा भर्ती भएर नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाइरहेको भन्दै युद्धग्रस्त मुलुकमा नेपाली रोजगारीका लागि जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि आवश्यक उपायको खोजी गर्न पनि माग गरिन् । साथै सांसद पौड्यालले जाजरकोट भूकम्पका पीडितलाई राहत र अस्थायी टहरा निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसमक्ष आग्रह गरिन् ।
सांसद कमला पन्तले विगतको अभ्यासमा सदन बिजनेस नपाएर सांसद फुर्सदिला थिए भन्दै चालु अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा पनि हेरिएकाले सांसदले फुर्सदै नपाउने गरी संसद्लाई बिजनेस दिएर यसलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
उनले महिला विकास कार्यक्रम विसं २०३९ मा पाँच जिल्लाबाट सुरु भई ७७ जिल्लामा विस्तार भएको र जनशक्ति पनि व्यवस्थापन भई महिलामा जागरण र उत्साह बढेको बताइन् । तर अहिले उनीहरूलाई सात सय ७३ स्थानीय तहमा लगेर पञ्जिकारीको भूमिकामा रहेर वृत्तिविकाससमेत रोकिएको भन्दै सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद मोहम्मद खालिदले संविधानको भावनाअनुरुप समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिता गर्ने भनिए पनि सामाजिक र सांस्कृतिकरूपले पिछडिएका समुदाय र वर्गको अधिकारको सुनिश्चितता नभएको गुनासो गरे । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दलित र मुस्लिम समुदायको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्नेगरी योजना बनाउन माग गरे ।
सांसद शेखरकुमार सिंहले संसद्को चालु अधिवेशनमा सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐन, प्रहरी ऐनलगायत महत्त्वपूर्ण ऐन बनाएर जनताको परिवर्तनको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखे । उनले चुरे संरक्षणसम्बन्धी योजना कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
