गण्डकी । मुलुकमा कार्यान्वयनमा आएको सङ्घीय शासन प्रणालीलाई थप सुदृढ र बलियो बनाउनुपर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारको स्थापना दिवसका अवसर आज पोखरामा आयोजित समारोहमा प्रदेश संरचना सङ्घीयताको आधारस्तम्भ भएको उनीहरुको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनसहित समुन्नत र आत्मनिर्भर गण्डकी बनाउन सरकार केन्द्रित रहेको बताए । सीमित स्रोत, साधन र अधिकारकाबीच प्रदेश सरकारको औचित्य स्थापित गर्न आफूहरु दृढसङ्कल्पित भएर लागिपरेको उनको भनाइ थियो ।
“गण्डकी प्रदेशको स्थापनाकालदेखि बनेका सरकारले गरेका कार्यसम्पादन, उपलब्धि र सामाथ्र्य नै प्रदेशका आधारस्तम्भ हुन्”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “राजनीतिक इच्छाशक्ति, संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता, सामूहिक भाव र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी नै समन्नुत गण्डकी प्रदेशका मार्गचित्र बनिरहेका छन् ।” उनले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा थप स्पष्टता ल्याउन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
सङ्घ सरकारले साझा अधिकारभित्र पर्ने कतिपय कानुन निर्माण नगरेकाले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । प्रदेश सरकारले पाउने संवैधानिक अधिकार, राजश्व व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति, बजेट विनीयोजन, खर्च, वित्तिय हस्तान्तरणलगायत विषयमा सङ्घ सरकारको निरन्तर ध्यानाकर्षण र खबरदारी गरिएको उनले बताए ।
“प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिने विषयमा सङ्घीय संसद्मा पनि आवाज उठोस्”, पाण्डेले भने, “हामीले पटकपटक सङ्घ सरकारसँग यो विषय उठाइरहेका छौँ । बिडम्वना प्रदेश संरचना बनेको छ वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।”
मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारको नीति, नेतृत्व र कार्यशैली चुस्त र नतिजामुखी हुन सकेमा मात्र शासन व्यवस्थाप्रति नागरिकको विश्वास बढ्ने बताए। निर्माणको चरणमा रहेको प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले आगामी योजनाको प्राथमिकता र आवश्यकताको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशलाई अनावश्यक र आर्थिक बोझ थपिने खालका संरचनाको पुनरावलोकन तथा पुर्नगठन गरिने बताए ।
गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै दल एकठाउँमा उभिनुपर्ने बताए । “राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन सङ्घर्ष गरेका दलहरु आज पनि मिलेरै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ”, उनले भने, “सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि कतिपय कानुन नयाँ बनाउनुपर्ने छ, कुनै संशोधनको आवश्यकता छ ।”
प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सङ्घीयताको प्रमुख आधार नै प्रदेश संरचना भएको बताए । सङ्घीय प्रणालीले मुलुकको शासनसत्तामा परिवर्तन ल्याउनुका साथै राज्यको संरचनामा नै फेरबदल गरेको उनको भनाइ थियो ।
“प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेनन्, अस्थिरताको कारक बने भनेर बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ”, गुरुङले भने, “प्रदेश सरकारले आफ्नो शासकीय क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गरेर प्रदेशको सामथ्र्यलाई बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ ।”
केन्द्रीकृत शासनको ठाउँमा सङ्घीय शासन प्रणाली आएको भन्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य गुरुङले कार्यसम्पादनमा भएका कमजोरीलाई लिएर सङ्घीयताप्रति नै नकारात्मक धारणा फैलाउन खोजिएको बताए। उनले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिने कुरामा सङ्घ सरकार अनुदार देखिएको धारणा राखे ।
गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले नेपालको सङ्घीयताको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नै प्रदेश तह रहेको बताए । प्रदेश सरकार बनेपछि स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, खानेपानी, सिँचाइलगायत भौतिक पूर्वाधार र मानव विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको उनको भनाइ थियो ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । आफैँले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नबाट चुक्दा सरकारप्रति नागरिकको गुनासो बढेको भन्दै समयसीमाभित्र तोकिएका काम सम्पन्न गरी नागरिकलाई सरकार भएको अनुभूति दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
