काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले सत्तारुढ र प्रतिपक्षी नेताहरुलाई सुविधा थप्ने गरी ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
उक्त रिट सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमा रहेको संवैधानिक इजलास परेको थियो । तर, सुनुवाइका लागि अन्य मुद्दापनि रहेको हुँदा हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्र प्रसाद दंगालले उक्त अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभामा पदाधिकारीको संख्या बढाउँदै उनीहरुलाई गाडीसहित सुविधा थप्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशलाई लिएर नेकपा ९एमाले० विरोध गरेको थियो । एमालेले अध्यादेश फिर्ता नलिए प्रदेश सभाबाट फेल गराउने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।
रिट निवेदनमा कोशी प्रदेश सरकारबाट सिफारिश भई कोशी प्रदेश प्रदेश प्रमुखबाट गत माघ ६ गते जारी भएको केहि प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशको दफा २ को खण्ड (ख) उक्त अध्यादेशको प्रस्तावना, उक्त अध्यादेशबारे कोशी प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित सूचना, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट जारी भएको सूचना लगायत सो सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाहि प्रारम्भदेखि नै अमान्य घोषित गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर घोषणाको माग गरिएको छ ।
