उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना सरकारको प्राथमिकता हो : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड



काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कृषि क्षेत्रको विकासबाट उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनामा वर्तमान सरकार केन्द्रित भएको बताएका छन् । सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाको सिर्थौलीमा आज दुधौली नगर अस्पतालको समुद्घाटन गर्दै उनले कृषिमा आधारित उद्योगको विकासमा विशेष जोड दिइएको बताए ।

स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यले सरकारले रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिँदै उनले त्यस्ता उद्योग सञ्चालनका लागि सम्बिन्धत मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिएको बताए ।


भारत र चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफूले कृषिको यान्त्रिकीकरण र कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न पहल गरेको बताए । नेपालको कृषिको विकासका लागि छिमेकी मुलुकबाट पनि प्रतिबद्धता व्यक्त भएको उनको भनाइ छ ।

वर्तमान सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको स्प्ष्ट दृष्टिकोणसहित अघि बढेको उल्लेख गर्दै प्रधामन्त्री दाहालले सरकारबाट थालनी भएका जनपक्षीय कामबाट जनतामा सरकारप्रति आशा र भरोसा बढेको बताए । “सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ, सुशासनको पक्षमा सरकारले महत्वपूर्ण कदम चालेको छ”, उनले भने, “जनताले पाइरहेको सास्तीलाई मध्यनजगर गर्दै सेवा प्रवाहलाई सहज बनाइएको छ ।”

प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफूले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालका तर्फबाट जलवायु परिवर्तनका असरका मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठान गरेको जानकारी दिँदै उनले नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकका समस्या समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गरेको बताए ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही स्थानमा ल्याउन महत्वपूर्ण निर्णय लिइएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सही अवस्थामा फर्किएको स्पष्ट पारे । “अर्थतन्त्रका सूचक धेरै उत्साहजनक रहेका छन्, विदेशी मुद्राको सञ्चिती तथा पर्यटकको आगमन वृद्धि भएको छ”, उनले भने, “यसले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन मद्दत गरेको छ, पछिल्लो समय राजस्व पनि वृद्धि भएको छ ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले दुधौली नगर अस्पताललाई आवश्यकपर्ने उपकरण, दक्ष जनशक्ति र कर्मचारीको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यस क्षेत्रमा विषालु सर्पको टोकाइबाट धेरैको ज्यान जाने गरेको जानकारी आफूले प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै उनले दुधौली अस्पतालमा सर्पदंश उपचारको व्यवस्था गरिने बताए  । गरिब, दलित, उत्पीडित जनताको हकहित संरक्षणबाट मात्रै गणतन्त्र संस्थागत हुने भएकाले तल्लोतहका जनताको हकहित रक्षामा लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रण्को विकल्प सुदृढ र समुन्नत गणतन्त्र नै भएको त्यसको अर्को विकल्प हुनै नसक्ने बताए ।