काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत विभिन्न देशका विभिन्न स्थानीय तहले फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ को बिदा दिन थालेका छन् । सर्वोच्च अदालतले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउने सरकारको निर्णय गत पुस १३ गते नै बदर गरिदिएको थियो ।
यसरी सार्वजनिक बिदा दिनेमा लुम्बिनी प्रदेशको रोल्पा नगरपालिका, माडी गाउँपालिका र बागमती प्रदेशको चौंरीदेउराली गाउँपालिका छन् । रोल्पा नगरपालिका र चौंरीदेउरालीले माघ २५ गते र माडी गाउँपालिकाले माघ २४ सूचना निकालेर फागुन १ गते बिदा दिने निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन ।
सर्वोच्च अदालतले भने ‘जनयुद्ध’ शब्दमा राष्ट्रिय सहमति नभएको तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायमा समेत यसले प्रभाव पर्ने ठहर गर्दै दिवस बदरको आदेश दिएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २९ माघ २०७९ मा १ फागुनमा जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले बृहत् शान्ति सम्झौता, संविधान, सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा टेकेर त्यसलाई बदर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले निर्णयको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै ‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने सरकारको निर्णयले सङ्क्रमणकालीन न्यायमा असर पुग्ने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले संविधानले नै नचिन्ने ‘जनयुद्ध’ शब्द राखेर बिदा दिनु संविधानको मर्म विपरीत भएको व्याख्या गरेको छ ।
‘जनयुद्ध’ शब्द संविधानमा राख्न गरिएको प्रयत्न सफल हुन सकेको छैन । पहिलो संविधानसभाको बैठकमा बहुमतबाट नै ‘जनयुद्ध’ शब्द अस्वीकृत भएपछि सट्टामा ‘सशस्त्र द्वन्द्व’, ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द राखिएका थिए । सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बद्ध सरकारका आधिकारिक दस्ताबेजहरूमा कतै पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भएको छैन ।
