काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्ति बदर गर्न मागसहित दर्ता गरिएको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । २०७७ मङ्सिर १ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि आज (बुधबार) साप्ताहिक पेसी तोकिएको हो ।
यसअघि लगातार तीन पटक उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो । रिट निवेदकमध्येका एक ओमप्रकाश अर्यालले आजबाट उक्त रिटमा निरन्तर सुनुवाइ हुन सक्ने बताए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेका ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्ति बदरको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा दिनेश त्रिपाठी, समृत खरेल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल लगायतले रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा यसअघि २०७८ चैत ९ गते कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो भने २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई लगाउमा राख्ने र सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो ।
त्यसैगरी २०७९ साउन ११ गतेको पेसीमा म्याद बुझाउन नसकिएका पदाधिकारीलाई म्याद बुझाउने आदेश भएको थियो भने २०७९ फागुन ३ गते उक्त रिट हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो । त्यसपछि २०८० भदौ २७ र मङ्सिर २० गतेको पेसीमा पनि ती रिटहरू हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो ।
रिटमा संवैधानिक नियुक्ति लिएका ५२ जना, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्का सदस्य आदिलाई विपक्षी बनाइएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासमेतलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा प्रधानन्यायाधीशले नै हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा समेत रिट परेपछि सो मुद्दा पछाडि धकेलिएको थियो ।
