कर्णाली। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा आयोजना गरिएको छैटौँ राष्ट्रिय बेटी सम्मेलन ‘सत्र बुँदे कर्णाली घोषणापत्र’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
आभाशा राष्ट्रिय अभियान नेपाल र मूलधार महिला सेवा केन्द्र, उदयपुरद्वारा गत माघ २७ गतेदेखि उक्त सम्मेलन सुरु भएको थियो ।
‘दिगो विकास लक्ष्य पाँच पूरा गर्ने प्रतिबद्धता, सबै निर्णायक तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता’ नाराका साथ सम्पन्न उक्त बेटी सम्मेलनले कर्णाली तथा देशैभरिका महिला एवं छोरी लक्षित हानिकारक परम्परा निर्मूल गर्न सत्र बुँदे घोषणापत्रमार्फत तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
समानता, समावेशी र मानव अधिकारका लागि ‘आसनमा महिला, भाषणमा महिला र शासनमा महिला’ मूल उद्देश्यलाई निर्णायक तहमा स्थापित गर्न थालिएको अभियानअन्तर्गत कर्णालीमा सम्मेलन आयोजना गरिएको उक्त अभियानका केन्द्रीय संयोजक नजबुल खानले जानकारी दिए । विसं २०७५ मा कोशी प्रदेशबाट सो अभियान थालिएको हो ।
“अभियानलाई राष्ट्रव्यापी रुपमा विस्तार गर्न बेटी सम्मेलनको थालनी गरेका हौँ,” संयोजक खानले भने, “यसले छोरीमाथि हुने हिंसा र शोषणको अन्त्य गर्न तथा निर्णायक तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन सरोकारवालालाई दबाब सिर्जना गर्नेछ ।”
उनका अनुसार कर्णालीमा घरेलु हिंसा, भ्रुण हत्या, बलात्कार, बालविवाह, बोक्सी प्रथा, छाउपडी प्रथा, देउकी प्रथालगायतका महिला हिंसाका थुप्रै कु–संस्कार, कु–प्रथा समाजमा विद्यमान छन् ।
महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन नयाँ नयाँ सीप, कला, दक्षता र प्राविधिक शिक्षामा चेलिवेटीको उल्लेखनीय, व्यापक सहभागिता गराउन माग छ ।
महिला अधिकारको विषयमा लामो समयदेखि बहस भए पनि महिला सहभागितामा नेपालका राजनीतिक दल चुकेको उक्त अभियानको ठहर छ ।
घोषणा पत्रले विशेषगरी कर्णाली प्रदेशमा देखिएको होचा, पुड्काको अवस्था र कारणको अध्ययन गरी ती सवाललाई यथोचित सम्बोधन हुने गरी खाद्य सुरक्षा तथा पोषणसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पैरवी र सहकार्य गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारसहित यहाँका स्थानीय सरकारले ‘बचत खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरिको’ र ‘छोरीबुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम’मा महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम तथा अभियानको निरन्तरता र प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक पैरवी तथा सहकार्य गर्ने संयोजक खानले जानकारी दिए ।
घोषणा पत्रले जाजरकोट भूकम्पका कारण जोखिममा रहेका पीडितको सुरक्षा र पुनःस्थापनाका कार्यलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
