काठमाडौं। संसदीय समितिले रामग्राम स्तूप क्षेत्रको सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले रामग्राम स्तूप क्षेत्रको अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने गरी लुम्बिनी विकास कोष र द प्रमिस्ड ल्यान्ड प्रालिबीच भएको सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।
कोषले निजी कम्पनी द प्रमिस्ड ल्यान्ड प्रालिसँग रामग्राम स्तूप क्षेत्रको अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । तर, यसको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला समितिले उक्त सम्झौता खारेज गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
छलफलपछि बैठकको निर्णय सुनाउँदै समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने, ‘लुम्बिनी विकास कोषले आजसम्म रामग्राम क्षेत्रमा गरिएका सम्झौतालगायत सबै कार्यहरू आजैका मितिदेखि खारेज गर्ने गरी नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।’
