महोत्तरी । भएको उर्बर जग्गा रातु नदीले कटान गरेपछि ९ वर्ष अगाडि बर्दिवास–९ का श्रवण महतो साउदी अरब पुगेका थिए ।
एकातिर सिँचाइको समस्या र अर्कोतिर भएको जग्गा नै बाढीको कारण बगरमा परिणत भएपछि पारिवारिक भरणपोषणको लागि साउदी पुगेका महतोले कमाउनुभन्दा पनि धेरै गुमाएर फर्किए ।
‘घरमा आउँदा श्रीमती अर्कैसँग बिहे गरेर गइसकेकी थिइन्,’ उनले भने, ‘बचेको जग्गा पनि कटानको थप चपेटामा परेको थियो।’
९ वर्षपछि निकै आशा बोकेर घर फर्किएका महतोले कुनै परिवर्तन भएको पाएनन्। अवैध उत्त्खननकै कारण सिँचाइमा समस्या बनेपछि परदेश गएका महतोले अहिले त नीतिगतरुपमा नै उत्त्खननलाई प्रोत्साहन गरेको महसुस गरेका छन्।
अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक उत्त्खननका कारण पानीका सतहहरु भासिएकै कारण खेतीपातीमा समस्या बनिरहेको उनको बुझाइ छ। नेपालमा नै केही गर्ने मनसाय वोकेर आए पनि महतो अहिले विरक्तिएका छन्।
‘नवनिर्वाचित यो स्थानीय सरकारले पो केही गर्ला कि भनेको त अघिल्लो सरकारभन्दा पनि गैरजिम्मेवार देखियो,’ उनले भने ।
अब पुनः विदेश नै फर्किने महतोले तरखर गरेका छन् । आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषि नै भए पनि खोला दोहनबाट कृषि क्षेत्रलाई असर गरिरहेको छ। तर, यसलाई रोक्ने प्रयास स्थानीय सरकारले नगरेकाले फेरि विदेश जाने तयारी गरिरहेको महतो बताउँछन्।
उनीमाथि मात्र होइन अरु युवा पनि विदेश जाने तरखरमा छन्। बर्सेनि किसानहरुको बिघाँै जग्गा बगाएर बेघर बनाउँदा पनि स्थानीय सरकारको भूमिका स्वार्थसिद्धमा नै केन्द्रित देखिएको स्थानीय युवा चेतनारायण महतो बताउँछन्।
विशेषगरी अवैज्ञानिक तवरबाट रातु नदी उत्त्खनन गाउँवासीहरुको लागि मुख्य चिन्ताको विषय बनेको उनको भनाइ छ ।‘यसैपालि ईनारमा पानी सुकेर जलेश्वरसम्म नै हाहाकारको स्थिति बन्यो,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकार जनताको समस्या समाधानमा कहिले लाग्छन् ?’
पुनः अहिले स्थानीय सरकारले नदीको पथलैया खण्ड, जुरे टोल खण्ड, किसाननगर खण्ड र फूलबारी टोल खण्डमा ठेक्का लगाएको छ।
यही क्रममा ठेक्केदार कम्पनीले गरेको उत्खननलाई लिएर आलोचना भए पनि नगरप्रमुख प्रल्हाद कुमार क्षेत्रीले यसलाई बेवास्ता गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ।
‘अहिले निकै गहिरा खाल्डा खनिएका छन्,’ वडा–६ का दधिराम काफ्लेले भने, ‘कयौपटक जेसिभीको चावी नै खोस्न पनि गयौँ, तर नगरप्रमुखले अटेर गर्दै दोहनलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन्।’
विज्ञको चासो
पछिल्लो समय उत्त्खननको वैधतामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला चुरे विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन । नदी उत्त्खननबारे सार्वजनिक समाचार हेर्दा निकै भयावह अवस्था देखिएको बताउँदै पर्यावरणविद डा. नागेन्द्र यादवले रातुको उत्खननका विषयमा स्थानीय सरकार सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिए।
‘चुरेमा पछिल्लो समय देखिएको पानीको अभाव दोहन नै मुख्य कारक हो,’ उनले भने ।
२०७८ जेठमा गरिएको आईई रिपोर्टले हरेक खण्डबाट १२१५०० घनमिटर मात्र उत्खनन गर्न सकिने बताएको छ। तर, ठेकेदार कम्पनिले उक्त समयमा सम्झौताभन्दा ७ गुणा बढी उत्त्खनन गरेको नगरपालिकाले नै प्रतिवेदन बनाएको थियो।
नगरले बनाएको प्राविधिक नापजाँच उपसमितिले गरेको छानबिनले सम्झौताभन्दा बढी १२ करोड बराबरको नदीजन्य पदार्थ निकालेको निष्कर्ष निकालेसँगै अहिले उक्त मुद्दा जनकपुर उच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ।
विज्ञहरुले यसैको आधारमा पनि आईई रिपोर्टमाथि आशंका गरेका हुन्। अर्का चुरे विज्ञ डा. विजय सिंहका अनुसार आईई रिपोर्ट मात्र उत्त्खननमा प्रधान नभएको बताउछन । नेपालका धेरैजसो ठाउँमा आईई रिपोर्टलाई नै देखाएर उत्त्खनन हुने गरेको बताउदै उनले कतिपय त नक्कल मात्र गरेर तयार गर्ने गरेको देखिएको बताए।
उत्खनन रोक्न राजनीतिक दलहरु एकजुट
रातु नदी उत्खननविरुद्ध राजनीतिक दलहरू एकजुट भएका छन् । नगरपालिकाले मनोमानी ढंगले नदी उत्खनन गरेको भन्दै उनीहरू संरक्षणको पक्षमा उभिएका हुन् । गत ६ पुसमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, लोसपा, रास्वपा, जनमतसहित दलले नगरले अवैध ढंगले गरेको उत्खनन रोक्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
उत्खननको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन
अघिल्लोपटक अर्थात् आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा लगाएको ठेक्काकै कारण अहिले ठेक्का लगाएका खण्डहरु विवादित छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअनुसार २०७८ सालमा रातु नदीका किसाननगर, पतलैया, जुरेटोल र फूलवारी टोल खण्ड गरि ४ खण्डबाट १ लाख २१ हजार ५०० घनमिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको थियो।
तर, नापजाँच उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार उत्खनन गर्ने जिम्मा पाएको उद्योग पञ्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डबाट सम्झौताभन्दा १ लाख ३० हजार २० घनमिटर र जुरेटोल खण्डबाट १ लाख ६३ हजार ९६५ घनमिटर बढी उत्खनन गरेको थियो।
यसैगरी, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रा।लि।ले फूलबारी खण्डबाट सम्झौतामा उल्लेख गरेभन्दा १ लाख ७२ हजार ३६० घनमिटर र दिव्यांशु बिल्डर्स प्रालिले पथलैया खण्डबाट सम्झौता गरेभन्दा २ लाख ९९ हजार ८४५ घनमिटर उत्खनन गरेको छ।
पञ्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डको २ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिर्न बाँकी छ भने जुरेटोल खण्डको २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ राजस्व नगरलाई दिन बाँकी छ ।
शिवम् कन्स्ट्रक्सनले २ करोड ७५ लाख र दिव्यांशु बिल्डर्सले ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ दिन बाँकी देखिएको छ । हरेक खण्डबाट ४ दशमलव ५२ रुपैयाँ प्रतिघनमिटर राजस्व निर्धारण गरिएको थियो ।
ढुंगा, गिटी, बालुवा बिक्री–वितरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०७७ को समेत धज्जी उडाउँदै उत्खनन भएपछि २५ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।
जनकपुर उच्च अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नगरले लगाएको ठेक्काको वैधतामाीथ नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।
मापदण्डविपरीत भएको पाइएमा तुरुन्त बन्द हुन्छः नगर प्रमुख
नदी उत्त्खनन विषयमा नगरप्रमुख प्रल्हाद क्षेत्री भने मापदण्डविपरीत नभएको बताउँछन्। यदी मापदण्डविपरीत भएको पाइएमा तुरुन्त बन्द उनले बताए ।
रातु नदीमा भईरहेको उत्त्खननलाई लिएर जिल्ला समन्वय समितिले समेत आपत्ति जनाएको छ। उत्त्खननका क्रममा मापदण्डविपरीत देखिएपछि समितिले तत्काललाई उत्खनन गर्न रोक समेत लगाएको छ।
अघिल्लो पटक भएको उत्त्खननको नापजाँच नगरी पुनः उत्त्खनन गर्न खोजे त्यसलाई रोक्ने समन्वय समितिको जनाएको छ । गत मंगलबारसमेत प्रक्रियाविपरीत खोला उत्त्खनन गर्न ठेकेदारहरु गएपछि समन्वय समितिले रोकेको थियो ।
