काठमाडौँ । मुख्यमन्त्री र पदाधिकारीको सुविधा वृद्धि गर्ने कोशी प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सेवा सुविधा वृद्धिको निर्णय कानुन विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
अधिवक्ता ढकालले सोमबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सेवा सुविधा वृद्धिको निर्णय संविधान विपरीत रहेको भन्दै रिट दर्ता गराएका हुन् ।
उक्त रिट बुधवारको संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।
