नेदरल्यान्ड्सका पूर्वप्रधानमन्त्री ड्राइस भान एग्ट र उनकी श्रीमती युजीनको सोमबार कानूनी इच्छा मृत्युबाट निधन भएको छ । दुवै जना लामो समयदेखि बिरामी थिए ।
चिकित्सकको सहयोगमा दुवैले अन्तिम सास फेरे र अन्तिम क्षणसम्म एकअर्काको हात समातेर साथ दिएको स्थानीय मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । दुवै ९३ बर्षका थिए ।
नेदरल्याण्ड्सको एक कानूनी अधिकार संगठनका अनुसार उनीहरुलाई नजिकैको चिहानमा गाडिएको थियो ।
एग्ट १९७७ देखि १९८२ सम्म नेदरल्याण्ड्सको प्रधानमन्त्री थिए । उनी क्रिस्चियन डेमोक्रेट पार्टीका सदस्य थिए । नेदरल्यान्ड्समा सन् २००० मा इच्छा मृत्युलाई कानुनी मान्यता दिइएको थियो । यसअन्तर्गत ‘निको नहुने रोगबाट पीडित वा स्वास्थ्यमा सुधारको सम्भावना नभएको’ व्यक्तिले इच्छा मृत्युका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछन् ।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार ६८ वर्षसँगै बसेपछि एग्ट र युजीनले आफ्नो मृत्युको समय र दिन आफैं तय गरेका थिए । यस अवधिमा चिकित्सकहरूको प्यानल उपस्थित थियो ।
एग्टलाई सन् २०१९ मा ब्रेन हेमरेज भएको थियो । त्यही क्रममा उनले एउटा सेमिनारमा मन्तव्य दिइरहेका थिए । कयौं पटक पार्टीको सीमा नाघ्ने गर्थे । त्यसैले पनि विरोध भएको थियो । यही कारणले उनले २०१७ मा पार्टी छोडे । उनी इजरायलका विरोधी र प्यालेस्टाइनका कट्टर समर्थक थिए । यी दम्पतीका तीन सन्तान छन् ।
नेदरल्याण्डमा, इच्छा मृत्युको लागि स्वीकृति प्राप्त गरेपछि, डाक्टरहरूले सामान्यतया सम्बन्धित व्यक्तिको घरमा अन्तिम मिनेट प्रक्रिया गर्छन् । यस क्रममा बिरामीलाई विशेष प्रकारको इन्जेक्सन दिइन्छ र केही मिनेटमै उनको सास रोकिन्छ ।
यसमा विशेष यो छ की यसरी मृत्युपछि पनि यसको छानबिन हुन्छ। चिकित्सकको तर्फबाट अलिकति पनि लापरवाही गरेको पाइएमा १२ वर्षसम्म कैद हुनसक्छ । सन् २०२२ मा नेदरल्याण्डमा यस कानुनी विधिबाट कुल ८५०१ जनाले आफ्नो जीवन त्यागेका थिए ।
रिपोर्टका अनुसार सन् २०२३ मा यहाँको सरकारले निको नहुने रोगबाट पीडित र उपचारबाट राहत पाउने आशा नभएका बालबालिकालाई पनि इच्छा मृत्युको अधिकार दिँदा नेदरल्याण्डस विवादमा परेको थियो । । यो नियममा एक वर्षमा ५ देखि १० जना बालबालिकाले मात्रै यो अधिकार पाउने कुरा पनि स्पष्ट थियो ।
यो नियममा १२ वर्ष वा सोभन्दा माथिका बालबालिकालाई मात्रै इच्छामृत्युको अधिकार हुने स्पष्ट थियो । यसका लागि अभिभावकको लिखित स्वीकृति आवश्यक हुनेछ । १६ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई अभिभावकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
