सूदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको शनिबार एक बर्ष पूरा भएको छ । गतवर्ष माघ २७ गते गठन भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले शनिबार एक कार्यक्रमका बीच एक वर्षको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री शाहले राजनीतिक एवम् प्रशासनिक सहकार्य तथा समन्वयको दृष्टिकोणबाट सरकारको एक वर्षको कार्यकाल सुखद् रुपमा बितेको दाबी गरे ।
उनले कठिन भूगोल, गरिबी, बेरोजगारी तथा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा समस्या, उद्यमशिलता, भौतिक पूर्वाधार विकासको कमी, सीमित स्रोतसाधन लगायतका कारणले प्रदेश सरकार जनताको अपेक्षामा खरो रूपमा उत्रिन नसके पनि तुलनात्मक रूपमा जनताका माग सम्बोधन गर्दै गएको बताए । सरकारले आफ्नो अनुगमन, भ्रमण र बैठकलाई नै उपलब्धि ठानेको छ ।
इजरायल घटनामा ज्यान गुमाएका सुदूरपश्चिमका ७ जना विद्यार्थीका परिवारलाई दुई÷दुई लाखका दरले रकम सहयोग, बझाङ भूकम्प प्रभावितहरूको उद्धार तथा राहत वितरणमा ११ करोड खर्च, जाजरकोट भूकम्प पीडितहरूका लागि १ करोड रकम सहयोग, सुदूरपश्चिममा प्राकृतिक विपत्तिको समयमा निरीक्षण, उद्धार तथा राहत सामग्री सहयोग, स्थलगत अवलोकन अनुगमन, ९ वटै जिल्लामा भ्रमणलाई प्रदेश सरकारको उपलब्धि मानिएको छ ।
धार्मिक पर्यटनको विकासका लागि मानस खण्ड सम्मेलन र प्रथम खप्तड अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलन सम्पन्न गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका र सम्भाव्यता भएका सेती ६, पश्चिम सेती, वेतन कर्णालीलगायत जलविद्युत आयोजना र गौरवका तथा बहुवर्षीय आयोजनाको प्रत्यक्ष अवलोकन गरी समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको, आइसीसी यू–१९ विश्वकपमा छनोट भएका सुदूरपश्चिमका खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप १ लाख र ५० हजार रुपैयाँ प्रदान, यस्तै पुरुष टी–२० विश्वकप २०२४ मा सुदूरपश्चिमबाट छनोट भएका सिनियर खेलाडीहरूलाई समेत प्रोत्साहन स्वरूप जनही २ लाख प्रदान गरिनुलाई पनि उपलब्धिका रूपमा राखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहले सानातिना कामलाई उपलब्धि माने पनि एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भने हासिल गर्न सकेको छैन । सरकारले पूर्णता नपाउँदासम्म मुख्यमन्त्रीको अधिकांश समय काठमाडौँ दौडधुपमा बित्यो ।
उनले प्रदेश सरकार नीतिगत सुधार, बेरुजु घटाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापन, कृषि तथा पशुपंछी विकास लगायतको कार्यमा अगाडि बढेको बताए । एक वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाबाट दुईवटा विधेयक मात्र पारित भएका छन्।
यसैगरी, तीनवटा विधेयक सभामा पेश भएका छन् भने दुईवटा विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको जनाइएको छ । सरकारले यो अवधिमा तीनवटा नियमावली, आठवटा कार्यविधि र तीनवटा मापदण्ड बनाएको छ। एक वर्षको अवधिमा एक हजार ६०९ हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्षैभरि सुविधा हुने गरी सिँचाइ उपलब्ध गराइएको छ । यस्तै, १०८.१९ किलोमिटर कालोपत्रे सडक, १२२.९७ किलोमिटर माटे, १८५.९० किलोमिटर ग्राबेल सडक निर्माण भएको जनाइएको छ।
यो अवधिमा सरकारले नौ वटा सडकपुल निर्माण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चको प्रगति र राजस्व संकलनको हकमा प्रदेश सरकार ठीक ठाउँमा रहेको आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले बताए। उनका अनुसार माघ २६ गतेसम्म चालु खर्च २५.२९ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १४.५६ प्रतिशत गरी कुल खर्च १८.९८ प्रतिशत पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म प्रदेश सरकारले ६४ करोड राजस्व संकलन गरेको छ। गत वर्ष यही अवधिसम्म प्रदेशमा ५१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
