धनुषा। मधेस प्रदेशसभा बैठक पछिल्लो दुई महिनादेखि बस्न सकेको छैन । पछिल्लो पटक गत मङ्सिर २० गते दोस्रो अधिवेशनको एघारौं बैठक बसेर स्थगित गरिएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको छैन् ।
गत २०७९पुस १५ मा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका लागि चुनिएका प्रदेश सांसदले शपथ लिएयता पहिलो अधिवेशनको ३६ वटा र दोस्रो अधिवेशनको ११ गरी ४७ वटा मात्र बैठक बसेको छ ।
सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सरकारले बिजनेस नदिँदा प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेको बताए । उनले भने, “सरकारले बिजनेस नै दिन नसक्दा प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन ।
अब प्रदेशसभाको समितिमै छलफलमा रहेको विधेयकमाथि विचार विमर्श गरेर छलफल गराउन प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्छौं ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा आर्थिक र विनियोजन विधेयक बाहेक नौ वटा विधेयक पेश गरिएकामा मधेश प्रदेशको केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९, आर्थिक विधेयक २०८०, र मधेश प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८० मात्र पारित भएको छ ।
प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९, प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९, प्रदेश बाल अधिकार ऐन २०७९ को पहिलो संशोधन, मधेश प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०, प्रदेश कृषि विकास विधेयक २०८० र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको सभामुख मण्डलले बताए ।
संसदीय समितिले ढिलोगरी पूर्णता पाएका कारण पनि विधेयक छलफल भएर पास हुन नसकेको उनको भनाई थियो ।
गत कात्तिक १४ मा मात्रै मधेश प्रदेशसभाको सातवटै संसदीय समितिको सभापति चयनले पूर्णता पाएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता दिपेन्द्र ठाकुरले प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि सरकारलाई बिजनेस दिन दबाब दिइएको उल्लेख गरे ।
यता मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई जनमत पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि अब विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । मधेश सरकारका प्रवक्ता रहेका गृह सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिमले बिजनेसका लागि प्रदेशसभामा विभिन्न विधेयक बाँकी नै रहेको बताउँदै उनले अब मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि निरन्तर प्रदेशसभा बैठक चल्ने उल्लेख गरे ।
‘प्रदेशसभामा विधेयक बाँकी छ । टेबुल भएकै छ,’ मन्त्री समिमले भने, “केही विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न तयार पारेर पनि राखिएको छ ।” गत माघ ९ गते जनमतका दुई मन्त्रीले मधेश प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदै राजीनामा दिएका थिए ।
अब बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको विधेयक पास हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
