काठमाडौँ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि सुरुवाती विनियोजित बजेटको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् रु १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख खर्च गर्नेगरी संशोधित अनुमान गरिएको छ ।
सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा चालू शीर्षकमा ८८ दशमलव ८४, पुँजीगत शीर्षकमा ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने गरी अनुमान संशोधन गरिएको अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक वर्षमा रू १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा रू १५ खर्च ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।
चालूतर्फ रू १० खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ४६ लाख अर्थात् विनियोजनको ८८ दशमलव २४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु दुई खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख अर्थात् विनियोजनको ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू दुई खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख अर्थात् विनियोजनको ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ ।
चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण रू १३ खर्ब नौ अर्ब ३० करोड ८६ लाख, वैदेशिक अनुदानतर्फ रु ४० अर्ब १२ करोड नौ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ रू एक खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले चालेका कदमले विस्तारै नतिजा देखाइरहेको भए पनि एकैपटक सुधार सम्भव नरहेको अर्थमन्त्री डा महतले स्पष्ट गरे । न्यून राजस्व सङ्कलन र कमजोर बजेट खर्चको अवस्थामा अहिले पनि कायमै रहेको उनले बताए ।
पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म उत्साहजनक नदेखिए पनि अब खर्चको रफ्तार बढ्छ । धेरै नियम कानुन निर्माणका काम अघि बढेका छन् । कार्यविधि बनेर खरिद प्रक्रियामा जान लागेका छन्, अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, गतवर्षको तुलनामा राजस्व बढेको छ तर यो सुरुवाति लक्ष्यभन्दा केही कम हो ।
चालू आर्थिक वर्षका सरकारले कुल रू १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । चालूतर्फ रू नौ खर्ब ४९ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख पुँजीगततर्फ रू चार खर्ब ७१ अर्ब छ करोड ५८ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू तीन खर्ब ३० अर्ब ९१ करोड सात लाख बराबर बजेट छुट्याइएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रहने अनुमान गरिएको थियो । त्यस्तै, रु दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक ऋण तथा रु दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने र रु ४९ अर्ब ९४ करोड वैदेशिक अनुदानबाट स्रोत व्यहोर्ने अनुमान गरिएको थियो ।
