काठमाडौँ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सङ्घीय प्रणालीलाई बलियो बनाउनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिने बताएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा आज सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रको विषयगत समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्नेगरी कार्यक्रम, बजेटको तय गरिने जानकारी दिए ।
उनले भने, “सङ्घीय प्रणालीले निदृष्ट गरेअनुरुपको कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । त्यसले अधिकांश जनताको माग र चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकोस् भन्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
यसपटक हामी त्यसलाई विशिष्टरूपमा नै अगाडि बढाउँछौँ ।” मन्त्री बस्नेतले योजना छनोट गर्दा दोहोरोपना नहुनेगरी आवश्यक तयारी गर्न प्रदेशका सम्बन्धित क्षेत्र हेरेका मन्त्रालय र मन्त्रीहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
विशेषगरी कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने कामलाई यसपटक सङ्घीय सरकारका तर्फबाट विशेष ध्यान दिइने उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि यसमा ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।
सिँचाइ सुविधा पुग्न बाँकी रहेका १० लाख हेक्टरलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर योजना अगाडि बढाइने जानकारी दिँदै उनले पहाडी क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइलाई विशेष ध्यान दिनैपर्ने बताए ।
भूमिगत, सतह र लिफ्ट सिँचाइलाई लागत साझेदारीका हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्ने सोचका साथ काम गर्नुपर्ने उनको कथन छ । यस्तै सोही ढाँचाअनुसार नै उज्यालो अभियानसमेत सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले योजना तय गर्दा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यसपटक सङ्घीय सरकारले निर्माणमा रहेका ठूला आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिने भएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारले योजना तय गर्दा त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।
मन्त्री बस्नेतले भने, “योजनाको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्नु जरुरी छ । अत्यावश्यक भएका, सिर्जनात्मक एवं विशिष्ट खालका योजना तय गरौँ । त्यसबाट स्थानीयवासीले अपेक्षित लाभ हासिल गर्न सकून् ।”
मन्त्री बस्नेतले स्थानीय जनताको माग सम्बोधन हुन नसक्दा विगतमा तय भएका, निर्माणमा रहेका आयोजनाले समेत लाभ दिन नसकेको तथ्यलाई यसपटक आत्मसात् गर्नैपर्ने बताए ।
मन्त्रालयका तर्फबाट सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था, आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, सोहौँ योजना, जलाधार र वातावरण संरक्षण, सिँचाइका लागि विद्युतीकरण र सडकबत्ती, जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम र समन्वयलगायतका विषयमा आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए ।
सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय जलस्रोत नीति २०७७, ग्रिन हाइड्रोजन नीति २०८०, राष्टिय सिँचाइ नीति २०८०, नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रियनीति २०८०, नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
यस्तै जल तथा मौसम विज्ञान नीति २०८०, राष्ट्रिय ऊर्जा नीति, २०९० तयारीको चरणमा रहेको छ ।
त्यस्तै विद्युत् विधेयक २०८०, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०, जलस्रोत विधेयक पनि आवश्यक प्रक्रियामा छन् ।
मस्यौदा तयारीको क्रममा रहेका कानुनमा सिँचाइ विधेयक २०८०, नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन विधेयक छन् । यसैगरी विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने तथा खनिज इन्धनको खपत घटाउने कार्ययोजना, २०८० र ऊर्जा विकास मार्गचित्र र कार्ययोजना, २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।
बैठकमा कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री उर्मिला विक, सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवा, बागमती प्रदेशका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री तीर्थबहादुर लामा, गण्डकी प्रदेशका जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी, लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री धर्मबहादुर चौधरीको उपस्थिति थियो ।
उनिहरूले सङ्घीय सरकारका तर्फबाट सानाभन्दा साना योजनामा समेत हाल हालेको भन्दै त्यसमा सुधार जरुरी रहेको बताए ।
बैठकमा ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद तिवारी, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सरिता दुवाडी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक चूर्णबहादुर ओलीलगायतको उपस्थिति थियो ।
