काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षसहितका राजनीतिक दलले भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, युवा विद्यार्थीको विदेश पलायनसहित जनसरोकार र संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुन निर्माणका विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउने रणनीति बनाएका छन् । सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिका पक्षमा सरकार चुकेको आरोप लगाउँदै ती दलका नेताले राष्ट्रियता र स्वाधिनतासँग जोडिएका विषयवस्तुसमेत सदनमार्फत सिगो देशलाई ध्यानाकर्षण हुने गरी प्रखररुपमा उठाउने बताएका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले राष्ट्रियता, स्वाधिनता, संविधान कार्यान्वयन र जनसरोकारसँग जोडिएका विषयमा खबरदारीका साथ आवाज उठाउने बताए । उनले भने, “संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले बिजनेस दिनुपर्छ, अहिलेसम्म हेर्दा त्यो छाँटकाँट छैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि ३९ भन्दा बढी कानून बनाउन पर्नेछ, सरकारको विजनेश दिने गति कमजोर छ, त्यसप्रति अब हाम्रो कडा खबरदारी हुन्छ ।”
लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका मुुलुकमा संसद्लाई प्रमुख प्रतिपक्षसहितका राजनीतिक दलको सत्ताका रुपमा हेरिने गरिन्छ । संसद्ले यस पटक आफनो कामलाई प्रभावकारी तुल्याउन कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने घोषणा गरिसकेको छ भने सरकारले पनि सांसदको माग बमोजिम प्री बजेट छलफल यसै अधिवेशनमा गर्ने तयारी गरेको छ । यी दुवै विषय सरकार र सदनका लागि यस पटक प्रवेश गर्दैछन् ।
राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले माघ र फागुन महिनाको सम्भावित कार्यतालिका स्वीकृत गरिसकेको छ । जसबाट संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ र अन्त्य हुनेबारे सदनलाई पूर्वजानकारी भएपछि यस पटक कति र केकस्ता विधेयक ल्याइने भन्ने एकखाले ढुक्कको अवस्था रहने छ । विधेयक अधिवेशनका रुपमा रहने यस हिउँदे अधिवेशनका लागि हाल सङ्घीय संसद्मा २४ विधेयक छन् । अरु विधेयक पनि सदनमा दर्ता हुने क्रममा रहेको बताइएको छ ।
सचेतक बर्ताैलाले दर्ता भएको विधेयक भोलि नै पारित हुने नभई अनेकौं विधि र प्रक्रियाका चरण पार गरी महिनौँसम्म लाग्ने भएकाले जनताले न्यायको अनुभूति गर्ने खालको परिपक्क, प्रभावकारी र व्यवस्थाथित कानून बनाउने कार्यमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सदनबाट फटाफट कानुन निर्माण गर्न सरकारले भारीमात्रामा विधेयक दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले महँगीका कारण चुलो बाल्न सक्ने अवस्था नरहेको, गरिबी बढेर गएको, कालोबजारी मौलाएको तथा हर क्षेत्रमा निराशा छाएको विषय पनि सदनमा प्रतिपक्षको हैसियतले प्रखररुपमा उठाउने बताए ।
सचेतक बर्ताैलाले भने, “मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस छ, साधारण खर्चका लागि ऋण लिन पर्ने अवस्था छ । गरिबी भयावह छ । कुनै पनि नयाँ उद्योगधन्दा खोल्ने र चल्ने अवस्था छैन । न लगानीमैत्री वातावरण नै छ । यी मुद्दा पनि हाम्रा प्राथमिकताका एजेण्डा हुने छन् ।’
नागरिकले स्वतह पाउनुपर्ने सुविधामा प्रक्रियागत झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको तथा कर्मचारीतन्त्रमा पनि आलस्यता देखिएको उनको भनाइ छ । सचेतक बर्ताैलाले भने, “देश र जनचासोका विषय उठाएर सदनमार्फत सरकारलाई खबरदारी गर्दै दबाब दिइनेछ, विरोध पनि संसदीय प्रक्रिया हो । विगतमा पनि हामीले विरोध गरेका मात्र हौँ, अवरोध त सरकार आफँैले गरेको हो ।”
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भ्रष्टाचार र महँगी बढेको, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वाधिनता कमजोर भएको तथा राजनीतिलाई व्यवसायिक बनाइएकालगायत मुद्दालाई आगामी अधिवेशनमा प्रमुखताका साथ उठाइने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “२०७९ सालमा निर्वाचित भएकाले देश र जनताको हितमा केही गरौँ भन्नुको साटो २०८४ सालको कुरा गरिरहेका छन्, जुन सुहाउँदो होइन, कतिपयलाई सत्तामा बाहिर रहनुपर्दाको छटपटी र सत्तामा नगई काम गर्न सकिन्न भन्ने चिन्ता देखिन्छ ।”
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले नेपाली जनताको प्रमुख शत्रु भनेको भ्रष्टाचार भएकाले भ्रष्टाचार, जनतन्त्र र जनजीवीका मुद्दालाई अधिवेशनमा प्रमुखताकासाथ उठाउने प्रतिक्रिया दिए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता मेटमणि चौधरीले जिल्लाको गुठी र सुकुम्बासी तथा राष्ट्रियस्तरमा चीनसँगको बाँकी सीमानाका खुला गर्ने र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाउने सोच बनाएको प्रतिक्रिया दिए।
उनले भने, “भ्रष्टाचारको अभियोगमा पक्राउ परेकालाई केही समयमै रिहाइ गर्ने प्रवृत्ति गलत छ । त्यो कार्य विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्ने पक्षमा छौँ । सविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयतासँग जोडिएका थुप्रै निष्कर्षमा पुर्याउन बाँकी विधेयकलाई अघि बढाउन दलले दबाब दिने छ ।”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जोडिएका बाँकी कानुन निर्माणलाई शीघ्रता प्रदान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिने बताए । उनले भने, “कानुनलाई निष्कर्षमा पु¥याउने प्रमुख जिम्मेवारी सरकार र सत्ता गठबन्धनको हो । धेरैभन्दा धेरै विधेयकलाई पारित गर्नुपर्र्छ भन्नेमा हाम्रो जोड रहन्छ । यसबीचमा नागरिक अधिकार कुष्ठित, भ्रष्टाचार, महँगी, जनताले दैनिक झेल्नुपरेका अप्ठेरासम्बन्धी विषय पनि उठाउँछौँ ।”
दलहरुबीच सरकार गठनका लागि सहकार्य भएजस्तै जनताका माग र मुद्दामा पनि त्यो हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सांसद परियारले जनसरोकारका विषय स्थापित गर्ने ढङ्गबाट आवाज उठाउने बताए । उनले भने, “आगामी अधिवेशनमा पनि मूलधारका राजनीतिक दलले कहिल्यै नउठाएका विषय उठाउँछौँ । नयाँ ऊर्जाहित युवाको आलोचनात्मक चेतनासहित उपस्थितिले रास्वपाले यस अधिवेशनमा विषयवस्तु घनिभूत ढङ्गबाट उठाउने र स्थापित गर्न हरसम्भव प्रयत्न हुनेछ ।”
केही नयाँ काम अघि बढाइने छन्ः मुख्य सचेतक पाण्डे
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले आगामी अधिवेशनमा कार्यतालिका बनाएर काम गर्नेलगायत दुई चार वटा मुद्दालाई प्रखररुपमा अघि बढाइने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “संसदबाट विधेयक पारित गर्ने गतिलाई तीव्रता दिन कार्यतालिका बनाएर कामलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप, सम्पत्ति शुद्धीकरण, शिक्षा र प्रदेश प्रहरी समायोजनसहितका विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा निष्कर्षमा पुर्याउन पर्नेछ ।”
मुख्य सचेतक पाण्डेले प्रधानमन्त्रीबाट भएको निर्देशन भएअनुरुप बजेटमा जनप्रतिनिधिका आवाज र भावनालाई समाहित गर्ने सन्दर्भमा अध्यादेश जारी भइसकेकाले अबको बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा यसै अधिवेशनमा छलफल हुने बताए । उनले भने, “समग्रमा सदनले विधेयक पारित गर्ने गति बढाउनुपर्छ । सरकारले सुशासनको पक्षलाई महत्व दिएको छ । जनतालाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ ।”
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढिरहेकामा गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै सांसद पाण्डेले भने, “यस्ता विषय नीतिगतरुपमा सुल्झाउनुछ । अर्काेलाई दोष मात्रै लगाउने प्रवृत्ति सही होइन । सामान्य विषयवस्तुमा पनि सदन रोक्ने र अवरोध गर्ने प्रवृत्ति गलत छ, त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।”
नेपाली काग्रेस संसदीय दलकी सचेतक सुशीला थिङले संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग अत्यावश्यक मानिएका विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउने, सांसदको मागअनुरुप प्री बजेट छलफल गर्ने यस अधिवेशनका प्रमुख कार्यभार भएको बताइन् । उनले भनिन्, “टिआरसीका सम्बन्धमा उपसमितिबाट केही विषयवस्तु बाँकी राखेर अघि बढाएको छ”, समितिको पूर्ण बैठकमा छलफल गरी सदनमा पढाइने छ, यस अधिवेशनमा हुने प्री बजेट छलफलले नयाँ सन्देश प्रवाह गर्नेछ ।’
