पोखरा । कालीगण्डकी–तिनाउ डाईभर्सन बहुउद्देशीय परियोजना खारेजीको माग गर्दै नेकपा एमालेका सांसद सुधीरकुमार पौडेलले गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी संघीय सरकारले एकतर्फी रुपमा सुरु गर्न लागेको परियोजना खारेजीका लागि दबाब दिन प्रदेशसभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गराउने उद्देश्य रहेको स्याङ्जाका एमाले सांसद पौडेलले बताए ।
गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा र लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा जिल्लाको सिमाना राम्दी पुलभन्दा २.२ किलोमिटर तल रम्भा गाउँपालिका पीपलडाँडामा बाँध बनाउने योजना छ । त्यहाँबाट २७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–१ दोभानमा पानी झारेर १३२.९ मेगााट बिजुली निकाल्ने र रुपन्देही र कपिलवस्तुका ६३ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने संघीय सरकारो योजना छ ।
यो परियोजना कालीगण्डकी किनार आसपासका बासिन्दाको हितमा नरहेको र वातावरणीय, धार्मिक र सांस्कृतिक रुपमा पनि उचित नरहेकाले खारेजीका लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराइएको सांसद पौडेलको भनाइ छ । कालगण्डकी डाइभर्सन परियोजना गण्डकी प्रदेशको अधिकार क्षेत्र नभए पनि खारेजीका लागि संघलाई दबाब दिन खोजिएको उनले बताए ।