काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ललिता निवासस्थित केन्द्रीय कार्यालय भवन तत्काल खाली गराउन नपर्ने भएको छ । सोमबार उच्च अदालत पाटनले भवन खाली गराउन नपर्नेगरी अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम ढकालको एकल इजलासले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गामा बनेको एनआरएनएको उक्त भवन तत्कालीन खाली नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
यसअघि विशेष अदालतमा दायर भएको ललितानिवास क्याम्पभित्रको जग्गा विवादमा विशेष अदालतले उक्त जग्गा नेपाल सरकारको हुने फैसला गरेसँगै महानगरपालिकाले सूचना निकालेर घर तथा जग्गा खाली गर्न भनेको थियो । त्यसलगत्तै फागुन ११ गते शुक्रबार काठमाडौं महानगरपालिकाले घर तथा जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेसँगै उच्च अदालतले त्यस्तो सूचना कार्यान्वयन नगर्न नगराउन काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ ‘ निवेदनमा अन्तरिम आदेशसमेतको माग भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदक संस्था रहेको भवनको कि-नं ७४८ समेतका बादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कलाधर देउजासमेत भएको विशेष अदालत काठमाडौँमा परेको ०७६-०२-७० को मुद्दामा मिति २०५०-११-०३ मा भएको फैसलाबमोजिम सार्वजनिक जग्गा ठहरिएको भएपनि उक्त फैसला उपर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ बमोजिम पुनरावेदन गर्ने म्याद बौकी भई ऐ। को दफा १५३ को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी रहेसम्म फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्नुपर्ने हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा विपक्षी नगरपालिकाको निवेदनको हकमा जारी भएको मिति २०८०।११।०९ को सार्वजनिक सूचना स्थगन गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ ९१० बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। अन्तरिम आदेशको जानकारी बिपक्षीहरुलाई दिनू’ ।
