सिन्धुपाल्चोक । मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिले आफ्ना मागका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । शनिबार समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतमार्फत सरकारलाई १७ बुँदे मागका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
मेलम्ची आयोजना प्रभावित र बाढीपीडितले नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण, जोखिममा रहेका बस्तीको संरक्षण गर्नुपर्ने, मेलम्ची बाढी अघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई मेलम्ची करिडोरमा बनाइएको घर–व्यवसायको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
यस्तै, बाढीबाट मृत्यु भएका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने, स्थानीय सरकारमार्फत खानेपानीको ‘लेबी’ उपलब्ध गराइनुपर्ने, नयाँ घर निर्माणका लागि २० लाख अनुदान दिनुपर्नेलगायतका विभिन्न माग राखेका छन् ।
स्थानीयको माग पूरा नगरी मेलम्चीको पानी काठमाडौँ लैजान नपाइने उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले बाढीपीडितलाई आयआर्जनका कार्यक्रम लागू गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
सङ्घर्ष समितिको ध्यानाकर्षण बुझ्दै मन्त्री बस्नेतले जायज मागलाई मन्त्रिपरिषदमा लगेर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
हेलम्बुका नागरिकको अधिकार स्थापित गराउनुपर्ने र सोका लागि पहल गर्ने उनको भनाइ थियो । बाहुनेपाटीबाट हेलम्बुसम्मका लागि बहुवर्षे बजेट ल्याउन काम गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।
