काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले उक्त वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा १५९ बमोजिम महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको लगत सङ्ख्या १४ हजार दुईसय ८९ रहेकामा दुई हजार नौ सय १४ थान फछ्र्योट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फछ्र्योट भएका मुद्दामा सरकारी पक्षको सफलता ४१ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको लगत सङ्ख्या २९ हजार तीन सय २२ रहेकामा १७ हजार चारसय १२ थान फछ्र्योट भएका छन् । फछ्र्योट भएका मुद्दाको सफलता ५३ दशमलव ५८ प्रतिशत रहेको छ ।
विशेष सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा तथा निवेदनको लगत सङ्ख्या दश हजार २३ रहेकामा पाँच थान १२ थान फछ्र्योट भएको जनाउँदै फछ्र्योट भएका मुद्दाको सफलता ८३ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको जम्मा लगत सङ्ख्या ७२ हजार एक लाख ९६ रहेकामा ३६ हजार सात सय तीन थान फछ्र्योट भएको छ । फछ्र्योट भएका मुद्दामा सफलता प्रतिशत ७६ दशमलव ८४ रहेको छ ।
समग्रमा सरकारवादी मुद्दा रिट र निवेदनमा ६९ दशमलव १९ प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको सङ्ख्या एक लाख २५ हजार आठ सय ३० रहेको छ । यो अघिल्लो आवको भन्दा १३ दशमलव ३२ प्रतिशतले बढी हो ।
सरकारवादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा सरकारी वकिल कार्यालयबाट प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दाको लगत सङ्ख्या एक लाख सात हजार नौ सय आठ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकार उपर परेका रिटको सङ्ख्या १३ हजार पाँच सय ४१ र अन्य निवेदनको सङ्ख्या चार हजार तीन सय ८१ रहेको छ । विगत पाँच आवमा सरकारी वकिलले प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गरेको मुद्दा, रिट तथा निवदेनको सङ्ख्या ३९ दशमलव ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
गत आवमा सरकारवादी भई मुद्दा चलाउने निर्णय भएकामा उक्त मुद्दाको सङ्ख्या ३८ हजार नौ सय र प्रतिवादी सङ्ख्या ६३ हजार एक सय २१ रहेको छ ।
सोमध्ये मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ भित्रका मुद्दाको सङ्ख्या ३२ हजार पाँच सय ६७ र प्रतिवादी सङ्ख्या ५४ दशमलव नौ सय ५९ रहेको छ ।
