काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिको पहिचानमा साझा मुद्दा बनाउन जोड दिएको छ ।
समितिको आज बसेको ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको नागरिकता तथा कानुनी अधिकार’ विषयक बैठकमा उक्त समुदायका व्यक्तिले फरकफरक पहिचानको माग गर्दा नागरिकता तथा कानुनी अधिकारमा जटिलता थपिने जिकिर गर्दै यस विषयमा साझा मुद्दा बनाउन आवश्यक रहेको समितिका सदस्यहरूले औँल्याएका हुन् ।
समितिका सदस्य हर्कमाया विश्वकर्माले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले पछिल्लो समय लिङ्ग परिवर्तन गरी महिला वा पुरुषको नाममा नागरिकता प्राप्त गर्नु कानुन सङ्गत नहुने भन्दै व्यक्तिको प्राकृतिक आधारमा पहिचान हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले यस्ता विषयमा सबैले साझा मुद्दा बनाउनसमेत आग्रह गरिन् ।
सदस्य ईश्वरबहादुर रिजालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिको नागरिकता प्राप्तिको विषय जटिल बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै उक्त समुदाय समाजसँग अन्तरघुलन हुन आवश्यक रहेको बताए ।
आमन्त्रित संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको भन्दै उक्त समुदायका व्यक्तिले अन्यबाट नागरिकता नलिई लिङ्ग परिवर्तन गरी महिला वा पुरुषबाट लिँदा पहिचानमा समस्या हुने स्वीकार गरे । उनले अल्पसङ्ख्यकको नागरिकता तथा कानुनी अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गरी नागरिकता कार्यविधिलाई टुङ्गोमा पुर्याउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
सङ्घीय संसद्का सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले अल्पसङ्ख्यकको संवैधानिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न बनेका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले निजामती सेवा, निर्वाचन तथा श्रम ऐनमा उक्त समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अधिकारसँग आउने परिणामलाई पनि अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव निर्मला अधिकारीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पर्याप्त मात्रामा अध्ययन, अनुसन्धान गर्न नसक्दा अझै कानुनमा स्पष्टता ल्याउन नसकिएको बताए ।
गृह मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव अधिकारीले नागरिकतासँग जोडिएका जटिलतालाई सूचीबद्ध गर्ने अभ्यास मन्त्रालयले गर्दै आएको स्मरण गराउँदै नागरिकता प्राप्तिमा सहजता ल्याउन नागरिकता कार्यविधि अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय बालअधिकारका उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका बालबालिकाको पहिचानमा थप जटिलता हुँदा परिषद्को प्रतिवेदनमा अझै समेट्न नसकिएको गुनासो गरे। उनले यस समुदायका व्यक्तिलाई विशेष संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
