दक्षिण अफ्रिकाले इजराइलमाथि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नरसंहार महासन्धिको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ । अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको घातक हमलाले पनि त्यस्ता कथित कार्यहरूलाई औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने उसले बताएको छ ।
प्रिटोरियाले इजराइयललाई उसको सैन्य कारबाही ‘तत्काल निलम्बन’ गर्न बाध्य बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसिजे) मा तत्काल अपील गरेको छ । इजराइलले उक्त मुद्दालाई ‘आततायी’ र ‘हास्यास्पद’ भन्दै अस्वीकार गरेको छ र शुक्रबार प्रतिरक्षा गर्ने बताएको छ ।
“राज्यको क्षेत्रमा कुनै पनि सशस्त्र हमला जति नै गम्भीर नै किन नहोस्, महासन्धिको उल्लङ्घनलाई औचित्य प्रदान गर्न सक्तैन वा त्यसको बचाउ गर्न सक्तैन”, प्रिटोरियाका न्यायमन्त्री रोनाल्ड लामोलाले भने, “अक्टोबर ७ को हमलालाई लिएर इजराइलको प्रतिक्रियाले यो सीमालाई पार गरेको छ र महासन्धिको उल्लङ्घनलाई जन्म दिएको छ ।”
हमासले इजरायली क्षेत्रमा अभूतपूर्व हमला गरेपछि युद्ध सुरु भएको हो । आधिकारिक आँकडाका आधारमा एएफपीका अनुसार हमासको आक्रमणमा अधिकांश सर्वसाधारणसहित करिब एक हजार एक सय ४० जना मारिएका थिए । हमासद्वारा सञ्चालित गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार इजराइलले लगातार गरेको सैन्य कारवाहीमा अधिकांश महिला तथा बालबालिकासहित गाजामा कम्तीमा २३ हजार तीन सय ५७ को मृत्यु भएको छ ।
गाजा र इजराइलमा मृत्यु र विनाशभन्दा टाढा हेगस्थित पिस प्यालेसमा वकिलहरूले प्राविधिक कानूनी दलिलका साथ यसको मुकाबिला गरेका छन् ।
इजराइलले राष्ट्रसङ्घीय नरसंहार महासन्धिअन्तर्गत आफ्ना प्रतिबद्धताहरू तोडेको दक्षिण अफ्रिकाले तर्क दिएको छ । सन् १९४८ मा उक्त महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
“इजराइलको बमबारी अभियानको उद्देश्य ‘प्यालेस्टिनी जीवनको विनाश’ थियो र यसले प्यालेस्टिनीहरूलाई ‘अकालको अवस्थामा’ पुर्याएको थियो”, दक्षिण अफ्रिकाका वरिष्ठ वकिल अदिला हासिमले भने, “नरसंहार कहिले पनि अग्रिम घोषणा गरिँदैन तर यस अदालतमा विगत १३ साताको प्रमाणहरूको लाभ छ जसले नरसंहार कृत्यको प्रशंसनीय दावीलाई न्यायोचित ठहराउने आचरणको ढाँचा र सम्बन्धित मनसाय देखाउँछ ।”
सन्धिको सही हस्ताक्षरकर्ताका रूपमा दक्षिण अफ्रिकाले इजराइललाई आइसिजे लैजान सक्छ । आइसिजेले मुलुकहरूबिचको विवादमा नियमन गर्दछ र यसलाई प्राय ‘विश्व अदालत’ भनेर वर्णन गरिन्छ ।
सत्ताधारी अफ्रिकी राष्ट्रिय कांग्रेस (एएनसी) लामो समयदेखि प्यालेस्टिनी मुद्दाको दृढ समर्थक रहेको छ । इजराइलसँग सहयोगी सम्बन्ध भएको एएनसीले प्यालेस्टिनी मुद्दालाई प्राय श्वेत–अल्पसङ्ख्यक सरकारविरुद्ध आफ्नै सङ्घर्षसँग जोडेको छ ।
दक्षिण अफ्रिकाले इजराइलमाथि नरसंहारको आरोप लगाउने ‘विशेष जिम्मेबारी’ लाई स्वीकार गरेको छ । उसले गाजामा युद्धलाई प्रभावित गर्ने हमासको हमलाहरूको ‘स्पष्टरूपमा’ निन्दा गरेको छ ।
आततायी र हास्यास्पद
इजराइली राष्ट्रपति इसाक हर्जोगले पहिला नै आफ्नो मुलुकको सम्भावित बचाउको सङ्केत दिएका छन् । उनले उक्त मुद्दालाई ‘आततायी र हास्यास्पद दावी’ भनेका छन् ।
“हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनअन्तर्गत आत्मरक्षा प्रयोग गर्ने हाम्रो मुद्दा गर्वका साथ प्रस्तुत गर्नेछौँ”, उनले भने, “कुनै अप्रत्याशित परिणाम नहोस् र कुनै नागरिक हताहत नहोउन् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि इजराइली सेनाले जटिल परिस्थितिमा आफ्नो सर्वश्रेष्ठ प्रयास गरिरहेको छ ।”
अमेरिकाले आफ्नो सहयोगी इजराइलको समर्थन गरेको छ । विदेश मन्त्रालयले दक्षिण अफ्रिकाले लगाएको आरोपलाई ‘आधारहीन’ भनेको छ । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता म्याथ्यु मिलरले भने, “वास्तवमा यी ती मानिस हुन् जसले इजराइलमाथि हिंसात्मक हमला गरिरहेका छन् र खुलारूपमा इजराइलको विनाश तथा यहुदीहरूको सामूहिक हत्याको आह्वान गरिरहेका छन् ।”
यो एक अत्यावश्यक प्रक्रिया भएकाले आइसिजेले केही सातामा फैसला सुनाउन सक्छ । उसको फैसला नै अन्तिम हुनेछ र त्यसमा पुनरावेदन गर्न सकिँदैन । यद्यपि मुलुकहरूले सधैँ अदालतको फैसला पालना गर्दैनन् । उदाहरणका लागि आइसिजेले रुसलाई युक्रेनमाथि आक्रमण रोक्न आदेश दिएको छ ।
यद्यपि इजराइलविरुद्ध अदालतको फैसलाले निश्चितरूपमा ऊमाथि राजनीतिक दबाब बढाउने छ । फैसलाले प्रतिबन्धको बहानाको रूपमा काम गर्न सक्ने धेरैले अनुमान गरेका छन् ।
लिडेन विश्वविद्यालयमा सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सहायक प्रोफेसर सेसिली रोजका अनुसार अदालतले यो स्तरको मुद्दाको आधारभूत सिद्धान्तमा फैसला गर्नुपर्दैन र सम्भवतः मुद्दाले वर्षौं समय लिनेछ । “बरु अदालतले विशेषगरी प्यालेस्टिनीहरूको समूहका रूपमा उनीहरूको अस्तित्वलाई खतरामा पार्ने कार्यबाट सुरक्षित हुने अधिकारलाई लिएर नरसंहार महासन्धिअन्तर्गत राखिएको अधिकारहरूमा अपूरणीय पूर्वाग्रहको जोखिम छ कि छैन भनेर मात्र मूल्याङ्कन गर्नेछ”, उनले भने ।
