काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधा लिएर महशुल नबुझाएका कारण लाइन काटिएका उद्योगहरूको विद्युत लाइन जडान गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगीका काटिएका लाइन जडान गर्न निर्देशन दिदै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल विवादको विषयमा छानविन समितिसमेत बनाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द लालको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको हो । समितिमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालायका सहसचिव रहने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी छन् ।
त्यस्तै बैठकले दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिा लागि सिफारिस गर्न सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने र तत्कालका लागि प्राधिकरण सदस्य नवराज अधिकारीलाई कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरिएको उनले बताइन् ।
बैठकले मन्त्रिपरिषदबाट बिभिन्न मितिमा सहीद घोषणा भएका र विवरण फरक परेका सहीदहरुको विवरण सच्याउने, नेपाल राजपत्रमा छुट भएका सहीदहरूको नाम प्रकाशित गर्ने र थप केहिलाई सहीद घोषणा गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय विकास परिषद्मा नेपाल सरकार मनोनयन हुने बिभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, बिभिन्न पदाधिकारी व्यक्तिहरुबाट २५ जना सदस्यहरुको मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
