काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ट्रंक र डेडिकेटेड व्यवसायीले विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता पनि उठ्ने, उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीसँगको छलफलमा उनले अख्तियार, संसदीय समितिको समेत निर्देशनलाई मनन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको राय लिएर निष्कर्षमा पुग्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।
उनले भने- ‘संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशन पनि हेरौं। महान्यायधिवक्ता कार्यालयको राय पनि लिउँ। त्यसपछि बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योगहरू पनि सुचारू हुने विकल्पमा जानु राम्रो हुन्छ। त्यसका लागि तपाईंहरूले विकल्प खोजेर समाधान खोज्नेतिर लाग्नुस् ।’
बैठकमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारसँग भएका तथ्यहरू र प्रचलित कानुनका आधारमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताएका थिए । उनले किस्ताबन्दीमा बक्यौता महशुल भुक्तानी गर्न व्यवसायीहरूलाई समय दिइएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको समेत कानुनी राय र सल्लाह लिएर सहमतिमै समस्याको समाधान हुने बताए ।
त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उद्योगीहरूले उठाएका विषयमध्ये जायज र सम्बोधन गर्न सकिने मागमा सहजीकरणको सम्भावना खोज्नुपर्ने बताउँदै उद्योग सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले सम्भव समन्वय गरिरहेको बताए । सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले विद्युत नियमन आयोगको निर्णय र प्रचलित कानुन र कार्यविधिअनुसार नै अन्तिम समाधान निकाल्नुपर्ने बताएका थिए ।
छलफलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका प्राथमिकता, काम र आगामी कार्ययोजनाबारे बिफ्रिङ गर्दै ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनका सम्बन्धमा देखिएको अन्यौलता समाधान गरिने बताए। उनले विद्युत महशुल निर्धारण आयोगसँग आवश्यक परामर्श गरी प्राधिकरण ठोस निर्णय पुग्न चाहेको बताउँदै त्यसका लागि आवश्यक पहल गरिने बताए ।
